माओवादीका भ्रष्ट नेता जोगाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठ पूरै सफल

काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पार्टीका भ्रष्ट नेता जोगाउन पूरै सफल देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री प्रचण्डले किन खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा सुनकाण्डमा मुछिएका माओवादीका नेताहरूलाई चोख्याएबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) गृह मन्त्रालय मातहत छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनको फुर्ती निकै बढेको थियो । कुनै पार्टीका भ्रष्टलाई नछोड्ने दाबी गर्थे ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण सुरु गर्ने र बिचौलिया सबै माओवादीकै हुन् । त्यसमा संलग्न भनिएका कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी अहिले जेलमा छन् । माओवादीका उपल्लो स्तरका नेता कोही नपरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठको अर्कै सान थियो । जब सेटिङका आधारमा एयरपोर्टबाट सुन तस्करी हुने गरेको र त्यसमा माओवादीका पदाधिकारी तहकै नेताको संलग्नता रहेको देखिएपछि श्रेष्ठको बोल्ती नै बन्द भयो । सोही कारण सिआईबीलाई प्रयोग गरेर माओवादीले आफ्ना भ्रष्ट नेतालाई सुनपानी छर्किएको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको करिब ६० किलो सुन तस्करीमा सिआइबीले अनुसन्धान सिध्याएर सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै अदालतमा मुद्दा प्रवेश भएको छ । सिआइबीले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सुन तस्करीमा कोही कसैलाई पनि दोषी नदेखाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले पनि राजनीतिक व्यक्ति कोही कसैलाई प्रतिवादी नबनाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गत बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सुन प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यसअघि भएको सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’

पटकपटक गरी ब्रेक सुमा ३६० किलो ७७८ ग्राम तस्करीको सुन राखेर ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका नेतालाई चोख्याएपछि संसदबाट अब बन्ने आयोगले सुन तस्करीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सिआइबीले राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने शंका भएकैले प्रतिपक्ष एमालेले आयोग बनाउनुपर्ने माग उठाएको थियो । एक महिनासम्म त्यही मागलाई लिएर संसद अवरुद्धसमेत भएको थियो । अब एमालेको काँधमा सुन तस्करका मालिक र त्यसमा संलग्न राजनीतिक नेताहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।

पछिल्लोपटक गत साउन ३ गते बरामद ६०.७१६ किलो सुन प्रकरणमा नेपालतर्फका मुख्य व्यवस्थापक दाओजिन वाङ र चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको सिआइबीले उनीहरूसँग जोडिएका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई भने प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नगरी चोख्याएको छ ।

गत पुस १० गते फ्लाई दुबईको उडान नम्बर एफजेड–०५८७ बाट नेपाल आएका चिनियाँ यात्री ली हानसोङले ई–सिगरेट (भेप) भित्र राखेर ल्याएको करिब नौ किलो सुन र पटकपटक ब्रेक सुमा लुकाएर सुन ल्याउने समूहको नाइके एउटै भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा दाओजिन वाङलाई मुख्य व्यवस्थापक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सिआइबीले होटल भियनाका सञ्चालक दावा छिरिङलाई सुन तस्करीको मूल बिचौलिया बनाएको छ । तर उनीहरूसँग जोडिएका माओवादीका उच्च नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, नन्दबहादुर पुन, प्रनिश पुनबारे भने केही पनि नखुलेको प्रतिवेदनमा छ ।

सिआइबीले दावा छिरिङसँग बिहे गरेकी माओवादी केन्द्रनिकट अमल रोकालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ । उनी फरार छिन् । तस्करको समूहले सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेको पनि पाइएको थियो । अघिल्लोपटक सुन तस्करीको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको संलग्नताबारे स्पष्ट खुलाएको थियो । तर यसपटक भने त्यसलाई पूरै लुकाइएको छ । यसमा माओवादी नेतृत्वको सरकार सफल देखिएको छ ।

सिआइबी स्रोतका अनुसार दाओजिन वाङ र दावा छिरिङको सम्पर्क माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग देखिएको छ । छिरिङले ठमेलमा सञ्चालन गर्दै आएको होटल भियना र उनको कम्पनीमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनका भाइ प्रनिश पुन साझेदार देखिएका थिए ।

छिरिङले नेपालमा सुन उत्खनन् गर्न खोलेको एक कम्पनीमा अमला रोका, मञ्जिल श्रेष्ठ, चिनियाँ नागरिक जिलियाङ, चेन काइमु, गुआङपेङग जोङ र प्रनिश पुन साझेदार छन् । प्रहरीले सोधपुछका लागि कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, दीपेश पुन, प्रनिश पुन, अमला रोका, बिन्दु मगरलगायत २५ जनाको सूची बनाए पनि दीपेश पुनलाई मात्रै बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव झलकमान अधिकारी, व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीसँग सोधपुछ गरेको विषयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि प्रतिवादी नबनाएर जोगाएको छ । तस्करी प्रकरणमा नाम मुछिएका दीपेश पुनलाई पनि बयान लिइएको थियो । उनी पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा हुन् ।