हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गरौँ

गोर्खा भर्तिकेन्द्र खारेज गर भनेर चर्काे नारा लगाउनेहरु आज नेपालको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन । नेपाली युवाहरुलाई अंग्रेज फौजमा भर्ति गर्ने गरी भएको झण्डै दुई सय बर्ष पुरानो उक्त सन्धीको वारेमा अब नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले लगभग भुलिसकेको छ ।

अहिले त अंग्रेज सरकारलाई नेपाली युवा उसको सेनामा भर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । वेलायतमै बसोवास गर्ने नेपालीका सन्तान र (जो वेलायती नागरिक नै हुन) लाई नै आफ्नो सेनामा लिएर उसले त्यो आवश्यकता पुरा गर्नसक्छ । फेरि अहिले वेलायतले विश्व विजेता बन्ने बाटो पनि त्यागिसकेको छ । बरु अहिले नेपालसँग कुनै औपचारिक सन्धी नगरी रुसी सेनामा ठुलो संख्यामा नेपाली युवा भर्ना भएका छन । रुस युक्रेन युद्धमा तिनलाई प्रयोग गरिएको छ । रुसी भाषा नजान्ने नेपालीलाई एक्कासी आफ्नो फौजमा राख्दा रुसलाई त अप्ठेरो परेको नै छ सँगसँगै नेपाली युवालाई त ठुलो समस्या नै आइलागेको छ । यो समस्यालाई हल गर्न नेपाल र रुस दुबै पक्ष बढ्दो जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको देखिदैन । दुई देशका सरकारबीच औपचारिक सन्धी बेगर नै अहिले फ्रेन्च आर्मी, अमेरिकन आर्मी, जर्मन सेना आदिमा उल्लेखनीय संख्यामा नेपाली युवा भर्ना भएका छन । सिंगपुर प्रहरी, बुनाई समेतमा फौजी कर्ममा नेपाली युवा गोर्खालीको रुपमा कार्यरत छन । ती देशले नेपाली युवालाई आफ्नो फौजी सेवामा काम गराउँदा नेपाल सरकारसँग कुनै पनि खालको सन्धी सम्झौता नगरेको मात्र होइन, औपचारिक रुपले नेपाल सरकारलाई जानकारी समेत छैन । हिजो चर्काे आवाजमा गोर्खा भर्तिकेन्द्र खोरेज गर भन्ने नारा लगाउनेहरु किन यति निरीह र लाचार बनेका छन ?

फौजी क्षेत्रमा मात्र होइन अहिले ६० लाख भन्दा बढी युवा संसारभरि अनेक प्रकारका श्रमिक भएर बसेका छन । तिनका दर्दनाक कहानी हरेक दिन नेपाली सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन । यो समस्याले यति विकराल रुप धारण गरिसकेको छ कि अब नेपालमा झण्डै एक लाख बराबरको तलब आउने रोजगारी छाडेर विदेशमा ६० ८० हजारको मजदुरी गर्न हानिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालमा बढेको भ्रष्टाचार, द्धुन्द्ध, हिसां र अराजकताका कारणले नै हो भन्दा हुन्छ । विदेशमा कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने अदक्ष मजदुर लाई कसरी देशभित्रै फर्काएर रोजगारी दिने भन्ने विषयमा अब चर्चा समेत हुन छाड्यो । बर्तमान गृहमन्त्रीले चुनाव लड्ने वेलामा विदेशमा रहेका युवालाई देशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नारा लगाएका थिए । तर चुनाव जितेर सत्तामा गएपछि त छिटो पासर्पाेट बनाएर चाडै भिसा लगाउने र छिटो विदेश धपाउने नीति पो उनको सरकारले लियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तेहरानमा भएको एशिया डायलगको बैठक बाट फर्केर विमानस्थलमा सगर्व घोषणा गरे कुवेतले थप २ लाख मजदुरलाई रोजगारी दिन्छ । अब श्रममन्त्री, पयर्टन मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीको काम नेपालीलाई विदेश पठाउने भन्ने तानाबाना बुन्ने काम मात्र भयो ।

यो देशलाई बस्न लायक बनाउने रोजगार प्रबन्र्धन एउटा महत्वपुर्ण पक्ष रहन्छ भन्ने हेक्का समेत सरकार र सत्तारुढ दललाई छैन । प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने, दक्ष र राम्रो तलब सुविधा पाउने जनशक्तिलाई निश्चित समय विदेशमा काम गर्न पठाउँदा नेपालको इज्जतै बढ्थ्यो । तर न्युनतम ज्यालामा हेपिएर काम गर्नु पर्ने स्थितिले देशको छवि राम्रो बन्दैन । यो अवस्था कहिले सम्म रहन्छ ?