उपत्यकाका खोलानदीमा नयाँ मापदण्ड बिरुद्द आन्दोलन

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको नदी छेउछाउमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लागू गर्न खोजिएको नयाँ मापदण्ड बिरुद्द जग्गाधनीहरुको आन्दोलन चर्किदैं गएको छ। उपत्यकाका नदीछेउछाउ दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि यतिखेर नदी आसपासका जग्गा तथा घरधनीहरुले आन्दोलन थालेका छन्। अदालतले तोकेको नयाँ मापदण्डबाट आफुहरुको उठिबास नै हुने भन्दै पछिल्लो तीन सातादेखि नदी आसपासको करिडोरका उनीहरुले स्वस्फूर्त रुपमा आन्दोलन थालेका हुन्। गाउँको थातथलो बेचेर तथा वर्षौको कमाई जम्मा गरेर जोडेको घर घडेरी अदालतको फैसलाले एकैपटक ‘शून्य’ अवस्थामा झारिदिने भन्दै उनीहरुले आन्दोलनलाई थप पेचिलो बनाउदै लगेका छन्। गत आइतबारमात्रै यस मापदण्डबाट प्रभावितहरुले काठमाडौंको बसन्तपुरमा भेला भएर बिरोध र्याली गर्नुका साथै सोहि दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। लगत्तै उनीहरुले ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयरलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले ज्ञापनपत्र लिनलाई समय नदिएको भन्दै सुमन सायमी लगायतको नेतृत्त्वमा गएको टोलिले उनको बिरोध गरेका थिए। यद्दपि ललितपुर महानगरको उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले आन्दोलनप्रति आफ्नो पनि सहमति भएको भन्दै यस प्रकारको निर्णयलाई फिर्ता गराउन मद्दत गर्ने आश्वासन दिइएका थिइन् ।

शुरुमा धोबीखोला करिडोर क्षेत्रका स्थानीयले थालेको आन्दोलनको सिको गर्दै पछिल्लो समय बागमती, मनोहरा, बिष्णुमती, नख्खूलगायतका उपत्यकाका साना ठूला १२ वटा नदी आसपासका स्थानीयले पनि आन्दोलन चर्काउने योजना बनाएका छन् । महँगोमा मूल्यमा खरिद गरेको जग्गा अब कौडीको भाउमा सरकारलाई दिनुपर्दा ठूलो नोक्सानी व्योहोर्नुपर्ने, अदालतको अर्को फैसला नआउँदासम्म त्यस क्षेत्रका घर जग्गा खरिदबिक्री तथा बैंकिङ कारोबारमा समस्या पर्ने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ । यतिमात्र नभएर यतिखेर राजनीतिमा लागेका तथा राजनीतिमा आफ्नो भविष्य देख्नेहरुले यो आन्दोलनलाई जनमत बटुल्ने अवसरको रुपमा लिएकाले यो आन्दोलन थप चर्किने र राज्यमाथि दबाब बढ्ने देखिएको छ। आन्दोलनको नेतृत्त्व लिन होडबाजी चलेपछि अहिले एउटै करिडोर क्षेत्रमा दुई तीनवटा संघर्ष समिति बनिसकेको अवस्था छ। विस्तारै करिडोरबासिले शुरु गरेको स्वस्फूर्त आन्दोलन राजनीतिमा आफुलाई स्थापित गर्नेहरुका लागि भने भर्याङ बन्दै गएको देखिन्छ। अदालतको यस्तो आदेशले बागमती र यसका अरु सहायक नदी आसपासमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं घरपरिवारमा रुवावासीको अवस्था निम्त्याएको भन्दै यो विषय संसदमा पनि उठेको छ। नदी आसपासको करिडोरका लागि विसं २०५२ सालमा पनि पञ्चायतकालदेखि नै कायम ३० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रयास गरिएको थियो। तर त्यसबेला ल्यान्डफिल्ड वा क्षतिपूर्ति विकल्प दिइको थियो। यहि कुराले निरन्तरता पाउँदा २०६५ सालमा अदालतले अहिलेकै जस्तो निर्णय गरेको थियो। तर चर्को दबाब र आन्दोलनका कारण २०६५ सालको फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । जनहित संरक्षण मंचले २०८१ सालमा दिएको उजुरीका आधारमा सर्वोच्च अदालतले अहिले गरेको फैसला २०६५ सालकै जस्तो भएको तर मापदण्ड र क्षतिपूर्तिको हकमा भने त्योभन्दा पनि दयनीय अवस्था सृजना भएको पीडितहरुको गुनासो छ।