अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत रहने

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत रहने भएको छ । बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने कार्य भएको भन्दै कतिपयले यसको विरोध गरेका थिए । व्यक्तिको गोपनीयता अख्तियारले ख्याल गर्न सक्ने भन्दै बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान अयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ । उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समिति समक्ष पेश गरिएको जानकारी दिए, जहाँ बेनामे उजुरी दिन पाउने सम्बन्धी व्यवस्था यथावत छ । बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था हटाएको खण्डमा पावरमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी नपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा उत्पन्न हुने भनेर नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल लगायतले विरोध गरेका थिए। कुनै कार्यालयको कर्मचारीले आफूभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने परिचय खुलाएर उजुरी दिन नसक्ने उदाहरण दिँदै उनले बेनामे उजुरीको निरन्तरता हुनुपर्ने तर्क उपमितिको बैठकमै गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेनापति जस्ता व्यक्तिको बारेमा समेत परिचय खुलाएर उजुरी दिने अवस्था नबन्न सक्ने भएकाले बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्थाको निरन्तरताको विषयमा कतिपय सांसदहरुले समेत मत प्रकट गरेका थिए ।

त्यस आधारमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत रहने गरी अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक उपसमितिबाट पारित भएको हो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत मातिक २५ गते अख्तियार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । १२ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईँ, सवेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् । यही उपसमितिलाई भ्रष्टाचार ऐन संशेधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुवै विधेयक २०७६ सालमै संसदमा आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको दुवै विधेयक २०७९ साल चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर २०८० साल भदौ ३१ गते दुइटै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेर विधेयकउपर छलफल चलाएर दुवै विधेयक मूल समितिलाई बुझाएको हो ।