बक्यौता छुट दिने सरकारको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतामा इन्टलमेन्ट सुविधा दिनेगरी विद्युत् जोड दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली … पूरा पढ्नुहोस् »