सरकारले सहकारीको लिखत पारित गर्दा शुल्क लिन नपाउने

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयले भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र काट्दै सहकारीको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेसन शुल्क (सेवा शुल्क) नलिन निर्देशन दिएको हो … पूरा पढ्नुहोस् »