यसपटकको बजेटमा अधुरा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो नछरी अधुरा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पूराना योजनाहरू अलपत्र पर्ने तर नयाँ–नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘विकास भनेको योजनावद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ। बिनासम्भाव्यता अध्ययन, बिनाउपयोगिता जहाँ पनि विकास माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र बिनियोजित बजेट पनि फ्रिज जाने बिडम्वना छ’ उनले भने, ‘त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ। यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो हुँदैन। विगतमा छनोट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ।’ दाहालले अर्थतन्त्रका संकेतहरू सकारात्मक रहेका बताए। ‘तर, हाम्रो अर्थतन्त्र दवावमुक्त भइसकेको छैन। विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति छन्’, उनले भने, ‘यसपटक परम्परागत सोंच र ढाँचाबाट माथि उठौँ। सबैलाई खुसी पार्ने होइन, देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने योजना छनोट गर्नुपर्छ। यसपटक ब्रेक–थ्रु गर्नै पर्छ।’
बैठकमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि राजश्व संकलनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भइनसकेकाले मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएकाले पर्याप्त अध्ययन र छलफलका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने बताए।
बैठकमा अर्थसचिव डा। कृष्णहरि पुष्कर लगायत अर्थ मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे विषयगत प्रस्तुति गरे।
प्रधानमन्त्रीको बुँदागत धारणा यस्तो थियो
१- आगामी वर्ष र आगामी ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिने।
२- सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनु अघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २०८० माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्ने।
३- मन्त्रालय-निकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालय- निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाबारे छलफल गर्ने।
४- हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्रै नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्ने।
५- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्ने।
६- बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने।
७- पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने।
८- प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने।
९- आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी सङ्घीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।
१०- संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय(निकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्ने।
११- बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझाव समेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्ने।
१२- राजस्व प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने, जसअन्तर्गतः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कायम गर्ने, कर संरचनामा परिमार्जन गर्ने।
१३- बजेट निर्माण गर्दा देहायका विषयमा ध्यान दिनेः साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, विकास खर्च बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्र गर्ने, सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउँदा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्ने, आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्ने तयारी गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिने – अनुदानलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्ने, कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने, औद्योगिकीकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्ने।
१४- विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रणालीमा मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण एक्सिस दिई मन्त्रालयहरूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिने, अर्थ मन्त्रालयले आफैं आयोजना तथा कार्यक्रम थप्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने।
१५- अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धीमा असर नपर्ने गरी कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयहरूलाई नै दिने। कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको प्रविष्टी गर्ने सुविधा मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराउने।
१६- एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यविधि-निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।