संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्न कम्युनिष्टहरुको अघोषित एकता
- सांसद हलीगोठाला भन्दा तल्लोस्तरमा उत्रिन थाले
- मन्त्री पदको गरिमा नबुझ्ने लठुवा मन्त्रीहरुको चर्तिकला
संसदीय प्रणालीमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने संसदको नेपालमा भने बारम्बार चिरहरण गरी बेइज्यत गरिँदै आएको छ । सार्वभौम संसद भनिए पनि यसलाई व्यवहारतः पंगु बनाइएको छ । सांसदहरुको असंसदीय आचारणको शिकार भएको संसदलाई अब उद्धारको खाँचो देखिएको छ ।
शिशिर ऋतुको अन्त्यसँगै संसदको शितकालीन अधिवेशन शुद्ध भएको छ । संसदको अधिवेशनमा काम दिने जिम्मेवारी सरकारको भएपनि संसदीय मामिलामा उसले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न पाउदैन । संसदको काम मुलतः विधि निर्माण नै हो तर जनप्रतिनिधिहरुले सदैब जनताका पिरमर्का र विकासनिर्माणका बिषयमा पनि काम गर्दै आएका छन् । तसर्थ , संसदमा ती मुद्धा पनि प्राथमिकताका साथ उठाइन्छन । बेलायती मोडेलको हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको औचित्य सिद्धगर्न विगत तेत्तीस बर्षदेखि संसदभित्र र बाहिर दुबैतिर खुब कोशिस हुँदै आएको छ । तर हात लाग्यो शुन्यको स्थिति छ , आज पर्यन्त संसदको शक्तिलाई चिन्न र त्यसलाई राष्ट र जनताको हितमा प्रयोग गर्न सांसदहरु लगातार असफल रहदै आएका छन । विगतमा एकथरि क्रान्तिकारीहरुले लेनिनलाई उदृत गर्दै संसद भनेको खसिको टाउको झुण्डयाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भने । आज तिनै सत्ताको चास्नीमा डुबेर प्राणान्त भएका छन् । तिनको आदर्श, सिद्धान्त र विचारको अन्त्प भएको छ । तिनले सत्तालाई स्वर्ग ठान्ने गरेका छन र जस्तोसुकै कुकर्म गरेर भए पनि सत्तामा पु्ग्नुपर्छ भन्ने गुरुमन्त्र जप्न थालेका छन् । अब तिनको साथमा लाज ढाक्ने पातलो च्यादर समेत छैन । यसरी निवश्त्र भएका क्रान्त्रिकारीहरु संसदको मर्यादा र गरिमाको विषयमा चिन्तित बन्न थालेका छन् ।
प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउनु पर्छ भनेर भाषण गर्नेहरु नै अहिले संसदभित्रबाट प्रजातन्त्रको हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन् । २०४६ सालदेखि नै संसदीय मञ्चप्रयोग गरेर जनता र देशप्रति घात गर्ने काम भैरहेको छ । सांसद खरिदबिक्री , संसदलाई पेन्सन , महँगा गाडी र ९पेजेरो० को सुबिधा , मन्त्री बन्नलाई जे पनि गर्ने कार्यले २०५१–५६ को अवधि नराम्ररी वदनाम भयो । जनताले अब त नेताहरुले चेतेहोलान भनेर २०६२–६३ को आन्दोलनमा साथ दिए । चुनावमा विजयी गराए तर कुकुरको पुच्छर बाह्रबर्ष ढुंग्रोमा हाल्यो बाङगोको बाङै जस्तो स्थिति आएको छ । संसदभित्र सांसदको तलब भत्ता र सुविधा वुद्धि गर्ने बाहेक अरु कुरामा राजनितिक दल एकमत हुनै सक्दैनन् । जनता अभाव , गरिवी , रोग भोक र अशिक्षाको चरम अबस्थामा छन । तर राजनीतिक दलका नेता, सांसद , मन्त्री मात्र होइन सामान्य चौवन्नी कार्यकर्ता समेत आलिशान जीवन जिईरहेका छन् । तिनको आम्दानीको श्रोत के हो रु कसरी तिनको जीवन चलीरहेको छ कसैलाई थाहा छैन । राजनीतिलाई रोजगारी वनाउँदाको दुस्परिणामप्रति कसैलाई पनि चिन्ता छैन । आजसम्म संसदले गरेका निर्णय अलपत्र हुने गरेका छन् । कानुन बनाउने विषयमा पनि दलीय स्वार्थलाई आधार बनाइन्छ ।
नागरिकता विधेयेक पारित गर्दाको लफडाले हाम्रो दल , नेता कार्यकर्ता र स्वघोषित बुद्धिजीवीको औकात प्रष्ट गरिसकेको छ । विद्याभण्डारी र खडगप्रसाद ओलीको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कार्यकालले त सत्ता केवल पदमा रहनेको विलाशको साधन मात्रै हो भन्ने सिद्ध गरिदियो मन्त्री हुन मरिहत्ये गर्ने, घम्क्याउने र तर्साउने अनि मन्त्री भएपछि सातपुस्ता सुती सुती खान पुग्ने सम्पति आर्जन गर्ने प्रवृतिले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । पछिल्लो कालखण्डमा माओवादीले त्यसलाई चरम बिन्दुमा पुर्याएको छ । हुदाँ हुदाँ अब प्रधानमन्त्री , मन्त्रीहरु, सांसद , पार्टीका कार्यकर्ता समेत स्टन्टबाजीमा अत्रन थालेका छन । मन्त्रीले टीभी लगेर कार्यालयमा पोचामार्ने, सामानिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेर सांसदलाई गालीगलौज गर्ने , आफ्नो दुस्कर्मलाई ढाकछोप गर्न झुठबोल्ने कुरा सामान्य हुन थालेको छ । लुम्विनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त भएपछि लारक्याल लामाले गरेको कामले नेपालका धार्मीक क्षेत्रलाई नै वदनाम गराउने काम गरेको छ । त्यो प्रसंग उठ्दा विभागीय मन्त्रीले सोसल मिडियाको दुरुपयोग गरी गाली गलौजमा उत्रिएका छन् । उनले पेस्तोलको तस्करी गर्ने, बैकंको लकरमा छुपाएर राख्ने काम वहादुरीको भएको सगर्व घोषणा गरेका छन । पटक पटक स्टनवाजी गर्दै र त्यसैमा विश्वास गर्दै आएका पर्यटन मन्त्रीले पछिल्लो समय मन्त्री र सांसदको गरिमा नै समाप्त हुने आचारण देखाएका छन् । हुन त त्यसो गर्ने वर्तमान मन्त्री सुदन किराती मात्र होइन रु मन्त्रीलाई थप्पड हान्ने सांसद, कर्मचारी कुट्ने र कार्यालयको सौचालयमा थुन्ने मन्त्री पनि यो देशले वेहोर्दै आएको छ ।
राजनीतिक अपसंस्कृतिको पराकाष्ट मानिएको यो प्रवृतिलाई नसुधार्ने हो भने हामी आर्थिक रुपले झै सांस्कृतिक रुपले पतनको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले संसदमा वजेट च्यात्ने, कुसी भाच्ने, हातापाइ गर्ने , मनलाग्दी संसद अवरुद्ध गर्ने र बैठक भत्ता लिने कामप्रति जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दल गंभीर बन्नुपर्छ । सार्वभौम संसद भन्ने कसैको इसारामा चल्ने असंसदीय आचरण गर्ने र विपक्षीलाई संसदमै गालीगलौज गर्ने जस्ता घटनाप्रति अब आखाँ चिम्लिन मिल्दैन । विदेशमा भएका अमर्यादित र असंसदीय घटनाको उदाहरण दिएर त्यसलाई जायज ठहर्याउने काम विभिन्न पार्टीहरुले वेलावखत गर्दै आएका छन ।
तर गलत कामलाई पुष्टि गर्न कहींको उदाहरणले पनि काम गर्दैन । राम्रो र अनुकरणीय कुरा सिक्ने र संसदलाई सिर्जनात्मक उपलव्धीमुलक वनाउने दिशामा कदम चाल्नेतिर नेतृत्वले सोच्ने वेला भएको छ । तदनुरुपको वातावरण निर्माण गर्न तिर सबै दल र वुद्धिजीवीले कोशिस गर्नु लाभदायक हुन्छ ।