घिसिङले कसको इशारामा यो काम गर्दैछन् ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई धक्क्याउने, तर्साउने र आतंकित गराउने काम बारम्बार गरिरहेको छ । देशमा उद्योग कलकारखाना नहुँदा रोजगारीका अवसरमा संकुचन आएको छ । सरकारको उद्योग नीति गलत भएकाले घरेलु उद्योग , कुटिर उद्योगको भविव्य लगभग समाप्त भएको छ । धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने ठुला उद्योगलाई विगत लामो समयदेखि अनेक समस्याले घेरेको छ ।

माओबादी जंगलमा हुँदा उसले चन्दाको लागि बाध्य पाथ्र्याे । चन्दा दिन नसक्नेलाई आतंकित पार्ने, उद्योगमै विस्फोट गराउने, उद्योेग सञ्चालक र तिनका परिवारलाई उसले हुर्मत नै लियो । त्यसले गर्दा उद्योगधन्धाको अवस्था दयनीय बन्यो । धेरै उद्योग बन्द पनि भए । त्यसले सानो तिनो व्यवसाय गर्ने , त्यसमा मजदुरी गर्नेहरु बेरोजगार भए । रोजगारीको खोजीमा खाडीमुलुक र मलेसिया पुगे युवाहरु । नेपालको आयत निर्यात व्यापार असन्तुलित भयो । र, मुुलुकको अर्थतन्त्र नै चौपट हुने स्थिति आइलाग्यो ।

माओवादी संसदीय राजनीतिमा प्रबेश गरेपछि पनि त्यो क्रम रोकिएन । झन कांग्रेस एमाले लगायतका दललाई मात्र चन्दा दिंदा पुग्ने अवस्थामा परिवर्तन आयो र माओवादी समेतका अनेक साना ठुला समुहले उद्योगी व्यवसायीलाई चन्दा दिन धम्क्याउन थाले । र पनि सरकारले भने उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधा दिने, रोजगारीको थप अवसर उपलब्ध गराउने रट लगाउन छाडेन । सरकारको त्यो आश्वासन पब्लिकको आँखामा धुलो छर्ने काम मात्रै भयो । उद्योगहरु बन्द हुने, घाटामा जाने, कामदार कटौती गर्न बाध्य हुनुपर्ने जस्ता समस्या झन विकराल बन्दै गए । सरकारले मनलाग्दी कर अशुल गर्ने तर सुविधा भने केही पनि नदिने गरिरह्यो । उद्योगहरुमा हुने असुरक्षा , आक्रमण , लुटपाटप्रति कुनै पनि तहको सरकार गंभिर बनेन् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी दुबैलाई ठुलो धक्का लाग्यो । राजतन्त्र, गणतन्त्रमा मात्र होइन यो स्थिति सबै सरकारको पालामा उस्तै रह्यो । अहिले उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विरुद्ध नेपाल विधुत प्राधिकरण खडा भएको छ । लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीलाई धम्क्याउने , तर्साउने , विद्युत लाइन काट्ने उद्योग नै बन्द गराउने कार्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र त्यसका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लागि परेका छन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने नाममा उनले देखाएको रवैया अत्यन्त शंकास्पद छ । उनी नेपाली उद्योग नियोजित रुपले बन्द गराई विदेशीको स्वार्थसिद्धिमा लागेको आशंका छ । हालै उनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टको विद्युत लाइन काटेका छन । उनले हचुवाको भरमा तोकिएको , कुनै बैज्ञानिक विधिद्वारा महशुल प्रमाणित नहुने रकम र त्यसमा पच्चिस प्रतिशत जरिवाना जोडेर विल पठाउने र प्राधिकरणले तोकेको समयमा नतिरे लाइन काटीदिने धम्की दिएर उद्योगहरुलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न अवरोध खडा गर्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा सुविधा दिएर उपलब्ध गराएको विद्युतको प्रिमियम शुल्क मनोमानी रुपले तोकेकोले उत्पन्न विवाद सुल्झाउन सरकारले गिरिशचन्द्रलालको तेतृत्वमा एउटा आयोग नै बनायो । त्यो आयोगले न्यायपुर्ण तवरले महशुल निर्धारण गरेर मात्र लिन आयोगलाई सुझाएको थियो । सरकारले त्यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पठायो तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । र सरकारको निर्देशनलाई नै अवज्ञा गरे । सरकार निरिह बनेर हेरिरहयो । अहिले राजेश हार्डवेयरका पार्टनर रहेका हार्डवयर व्यापारी घिसिङले भारतीय सिमेन्ट कारखानाको इशारामा नेपाली सिमेन्ट उद्योगमाथि नियोजित हमला शुरु गरेका छन् । बनेपामा वीस रोपनी जमिनमा घिसिङको हार्डवयर व्यवसाय छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई टिक्न नदिंदा उनलाई अर्वाै फाइदा हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणमा गएर एक पटक राम्रो काम गरेर हाईहाई भएका घिसिङले त्यो लोकप्रियताको फाइदा उठाएर सरकारी नीति लागु गर्न अवरोध गर्ने , मनोमानी ढंगले काम गर्ने र ठुला ठुला भ्रष्टाचार गर्ने गर्न थाले ।

सरकार रोजगारीको अवसर दिन, विदेशी लगानी समेत भित्र्याउने कोशिसमा रहेको बेला राम्रोसँग चलिरहेको नेपाली उद्योगमाथि नियोजित आक्रमण गर्ने र विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारभन्दा माथि देखाउन खोज्ने हर्कतले अराजकता र अन्योल नै बढ्छ । त्यसले सरकारको काम कारवाही र कार्यशैलीमा एक रुपता हुन दिंदैन । यस बारेमा संघीय सरकारले गंभिरतापुर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।