पदत्याग मात्र उपसभामुखको विकल्प !

मुलुकमा एकाएक उथलपुथलकारी स्थिति सिर्जना भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न असहज स्थितिले सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाइरहेको बेला उपसभामुख इन्दिरा रानाले मानव बेचबिखन प्रकरणले वातावरण तताएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग लिएको बयानले जुन चर्चा पाएको थियो, त्योभन्दा ठुलो भुईँचालो उपसभामुखले अमेरिका दूतावासलाई लेखेको पत्रले ल्याएको छ । हुन त विषयलाई अन्यत्र मोड्ने उद्देश्यले हो वा किन हो पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पत्नीको सहकारी ठगी काण्ड अहिले सतहमा ल्याइएको छ । अहिले रवि लामिछाने, इन्दिरा राना र धनराज गुरुङ चर्चाको केन्द्रमा रहे पनि राजनीतिक रूपमा यी घटनाले ध्रुवीकरणको स्थिति ल्याइदिएका छन् । लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको लगभग पुष्टि भइसकेको छ । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनी जेल जाने पक्का जस्तै छ । त्यो स्थितिलाई टार्न लामिछाने प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दैलो चाहरिरहेका छन् । सीआइवीले समेत छानबिन गर्दा लामिछाने दोषी देखिइसकेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा एमाले, काँग्रेस, माओवादीका असंख्या कार्यकर्ताको संलग्नता छ भने उचित विकल्प दिने भन्दै जनतालाई ढाँट्दै हिँडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा)का अधिकांश नेता सहकारी ठगी, म्यानपावरको धन्दामा गैर कानुनी तवरले मानव बेचबिखन, नागरिकता र पासपोर्ट किर्ते जस्ता काण्डमा संलग्न भएको देखिएको छ । अहिले बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा धनराज गुरुङ प्रकरणलाई प्रयोग गरिएको छ । यद्यपि, गुरुङले आफ्नो बारेमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । उनले पारपाचुके गरिसकेकी श्रीमतीको सन्दर्भ जोडेर आफ्नो मानमर्दन गरिएको कुरा उठाएका छन् । इन्दिरा राना, रवि लामिछाने, डोलराज अर्याल, सोभिता गौतम समेतले अनेक गलत धन्दामा संलग्न भएर पनि सार्वजनिकरुपमा उठेको प्रश्नमा छानबिन गर्न चुनौती दिन सकेका छ्रैनन् । तर गुरुङले चुनौती नै दिएर प्रमाणित गर्न भनेका छन् । त्यसैले गुरुङ निर्दोष हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सङ्केत गर्छ । तर प्रश्न उठिसकेपछि उनीमाथि उच्चस्तरबाट छानबिन गरिनुपर्छ र दोषी ठहरिए कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

उपसभामुखमाथि उठेको प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा गम्भीर प्रकारको छ । उनले संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीमा रहेर मानव बेचबिखनको धन्दामा संलग्नता राखेकी छन् । यद्यपि बालश्रमको आडमा उनले त्यस प्रकारका धन्दा यसअघि पनि पटक पटक गरिसकेकी छन् र उनका मुद्दा अदालतसम्म पुगिसकेका छन् । तर त्यस बेला उनको हैसियत एउटा बालगृह सञ्चालिकाको मात्रै थियो । त्यस बेला उनी न त सांसद थिइन न उपसभामुख नै । उपसभामुख भइसकेपछि पनि उनले पुरानो धन्दालाई जारी राख्दा सङ्कटमा फसिन । यस्तो स्थितिमा उनीमाथि नैतिक सङ्कट पनि थापिएको छ । उनले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएर खुल्ला छानबिनको लागि चुनौती दिन सक्थिन्, धनराज गुरुङले झैं तर प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र रास्वपाले उनको हुर्मत नै लिन खोजे । उनलाई राजीनामा नदिन दबाब, बढाएर नेपाली काँग्रेस, एमाले समेतका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले संसद्मा राजीनामाको माग उठाइरहेका छन् । यदि उनले राजीनामा दिइनन् भने महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्ने योजनामा सत्तारुढ दल रहेको बुझिन्छ । त्यस्तो स्थिति बन्नु मुलुक, उपसभामुख स्वयम र उनको दल कसैलाई पनि प्रिय हुँदैन । यस्तो अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुन नदिन उपसभामुख रानाले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यो पहलकदमी भनेको पदत्याग गर्नु नै हो । त्यसैमा बुद्धिमानी पनि देखिन्छ ।