अध्यादेशको धर्मसंकट

काठमाडौँ । संसद् अधिवेशनको मुखैमा सरकारले जारी गराएका दर्जन बढी अध्यादेशको भविष्यको बारेमा अहिले अन्योल देखिएको छ । सरकारले फाष्टट्रयाकबाट कानुन बनाई जनताका सरोकारका विषयमा तत्काल र प्रभावकारी ढङ्गले सेवा दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ । हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रिया लामो, पट्यार लाग्दो र झन्झटिलो मात्र छैन, कतिपय अवस्थामा त प्रतिगामी पनि छ । एउटा विधेयक बषौँसम्म संसद्मा अफकेट बसेको हुन्छ तर सांसदहरू काम नपाए जसरी मस्ती मारिरहेका हुन्छन् । सरकारलाई चाहिने कानुन पनि नहुने तर कानुन बनाउने निकाय संवेदनशील बन्न नसक्दा संविधानले नै दिएको तर दुनियाँको नजरमा अप्रजातान्त्रिक ठानिएको विधि अध्यादेशलाई सहारा बनाउन सरकार बाध्य हुने गरेको छ ।
२०४६ यता मात्रै पनि अधिवेशनकै मुखमा अध्यादेश ल्याउने, रातारात अधिवेशनको अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने काम हुँदै आएको छ । आफू सरकारमा नहुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने र सरकारमा हुँदा त्यसकै सहारा लिने काम नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएका छन् । यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ । संसद्मा प्रचण्ड बहुमत भएको काँग्रेस एमाले सरकारले संसद् अधिवेशन आवाहन गर्ने  वेलामा अध्यादेश जारी गराएपछि विवाद सांसदबाट सडकसम्म आइपुगेको छ । कमजोर अवस्थामा रहेको तर आक्रामक शैली मनपराउने प्रतिपक्ष भने यसको विरुद्ध खडा भएको छन् । अहिले प्रतिपक्ष दल मात्र होइन बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, नागरिक अगुवा र राजनीतिक चेत भएका जनता पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो अर्थात् अप्रजातान्त्रिक शैली अपनाएकोमा चिन्तित छन् । तर प्रतिपक्ष दलले चाहिँ चिन्तित भन्दा पनि विरोधको लागि मसला पाएको छ । आफू सत्तामा हुँदा त्यही गर्ने तर अर्कोले गर्दा भने विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र हाम्रो राजनीतिक दलहरूको विशेषता नै बन्दै गएको छ । अहिले अध्यादेश फेल गराउने कसरत प्रतिपक्षबाट व्यापक रूपले भएको छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र रास्वपाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर अध्यादेश फेल गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसका लागि व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा असहमतिका सूचना पनि दर्ता गराएका छन् । एउटै अध्यादेशमा धेरै बटा सूचना दर्ता गराउने काम पनि भएको छ । त्यसले अध्यादेश नै गलत रहेको सन्देश जाने निश्चित छ ।

तर विपक्षी दलका केही नेता जसले अध्यादेशलाई गंभिरतापुर्वक अध्ययन गरेका छन्, तिनले भने केहीलाई छाडेर अधिकांश अध्यादेश तत्काल कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने प्रकृतिकै छन् । उपेन्द्र यादवको जसपाले त एकमुष्ट रूपमा विरोध समर्थन नगरी प्रकृतिको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने धारणा नै राखेको छ । अहिलेको सरकारको उघ्र विरोधी दल रास्वपाले समेत त्यस्तै मत जाहेर गरेको छ । संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको दिन रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले कतिपय अध्यादेश राम्रो भएको र गुण दोषको आधारमा समर्थन विरोध गर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसै गरी निजी क्षेत्रले अध्यादेश आउँदा नै मुक्तकण्ठले स्वागत गरेको थियो ।
त्यस दृष्टिकोणले सबै अध्यादेश खराब र गलत नियतबाट ल्याएका भने होइनन् । कतिपयमा स्वार्थवश गलत कुरा राखिएको पनि होला तर नियतै खराब भन्ने आधार भने छैन । कतिपय दलले त विपक्षीसँग सल्लाह नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश जारी गरिनु अघि हामीसँग पनि सोधिनु
पर्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । त्यस्तै दरिद्री हाम्रो राजनीतिलाई गिज्याइरहेको छ । अध्यादेश भनेको सङ्कटमा सहज ढङ्गले काम गर्न सरकारले राष्ट्रप्रमुखबाट जारी गराउने अस्थायी कानुन हो । त्यसले सांसदबाट अनुमोदन पाएपछि पुुर्ण कानुनको रूप ग्रहण गर्छ । त्यस्तो अध्यादेश व्यापक छलफल गरेर सांसदबाट अनुमोदन हुने प्रक्रिया पनि छ । तर जारी गर्दा विपक्षीसँग सरसल्लाह गर्ने परम्परा भने छैन । विपक्षीलाई नसोधेकाले यो तरिका गलत भएको पनि होइन । अहिले अध्यादेशबाटै देश चलाउन खोजियो भनेर आरोप लगाउनेहरूले पनि विगतमा आफ्ना क्रियाकलाप फर्केर हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले त अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कारण र बाध्यता बताइसकेका छन् । उनले नब्बे दिनमा विधेयक पास भएर कानुन बन्ने हो भने अध्यादेशको जरुरी नै नपर्ने दाबी पनि गरेका छन् । त्यसले पनि हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको त्रुटि नै सरकारलाई निरङ्कुश बनाउने कारण भएको स्पष्ट हुन्छ । अध्यादेश जारी गर्दाका प्रक्रियाको बारेमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारले सदनमा पेस गरेको विल फिर्ता लिएर त्यसैलाई अध्यादेश मार्फत कानुन बनाएर लागु गर्ने गरेको छ । यस पटक त विल समेत फिर्ता नलिईकन अध्यादेश आएको भनेर प्रमुख विपक्षी नेताले आरोप लगाएका छन् । त्यस्तो स्थिति माथि चाहिँ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । हाम्रो संसद् र त्यसका सदस्यले दश वर्षमा पनि कानुन दिन नसक्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो ? यसले तिनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वेइजत भएन ? 

सांसद भएपछि कानुनभन्दा माथि होइन्छ, कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने धारणा केही नव आगन्तुकको छ । सांसदहरूका क्रियाकलाप कानुनी राजलाई फलो गर्ने खालका छैनन् । त्यसैले तिनले विधेयकको दायित्व र भूमिका को बारेमा जान्न जरुरी छ । सरकारले सांसदलाई कार्य दिने र विधेयकले त्यो काम समयमै पुरा गर्ने भयो भने मात्र संसद्को गरिमा बढ्छ । तर संसद्को गरिमा बढाउनेतिर अहिले कसैको ध्यान छैन । विधि र प्रक्रिया अप्रजातान्त्रिक भए पनि अहिले सरकारले ल्याएका केही अध्यादेश अत्यावश्यक भएको कुरा चाहिँ प्रतिपक्षले पनि स्वीकार गरेको छ । ती अध्यादेशलाई अनुमोदन गरी कानुन बनाउने प्रक्रियामा प्रतिपक्षको पनि एक मत छैन । प्रतिनिधिसभामा सरकारको बहुमत छ, त्यहाँ समस्या भएन तर राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत छैन । उसले राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन उपेन्द्र यादवको जसपाको तीन मत हासिल गर्नु आवश्यक छ । अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन गराएन भने अध्यादेश निष्क्रिय बन्छ । अनुमोदनको लागि दुवै सदनको बहुमतबाट त्यो कार्य हुनुपर्छ । दुई मध्ये एउटा सदनले अस्वीकार गर्‍यो भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।