राजस्व परामर्श समितिलाई इप्पानको २४ सुझाव
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि २४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । इप्पानले विद्युत् क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, मेसिनरी उपकरण आयातमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्नुपर्ने, विद्युत् बिक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने, तथा सरकारी आयोजनाले मात्र पाउँदै आएको विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनालाई पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ । सुझावअनुसार, जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी हटाइनुपर्ने, स्थानीय सरकारहरूले अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तथा आयोजना निर्माण र सञ्चालनको क्रममा कर तथा भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्न कर छुटको न्यूनतम अवधि १५ वर्ष राखी, त्यसपछि थप ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सरल वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई खपतको आधारमा कर छुट दिने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कम शुल्क लाग्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । इप्पानले सरकारी आयोजनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय निकायले अतिरिक्त कर नलिनुपर्ने, तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। साथै, जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष पुर्याउने, रोयल्टी तथा आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट दिने, र उचित प्रतिफल दिने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता दर निर्धारण गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।