स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न सार्वजनिक निकायलाई पत्राचार

काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको छ । सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सरकारी निकायहरूले स्वदेशी वस्तुको उपलब्धअनुसार प्रयोग थालिसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न तीनवटै सरकारलाई परिपत्र पनि गरेका छौँ । पटक–पटक विभिन्न निकायलाई सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग पनि निर्देशिकाको बारेमा छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई राखेर कार्यक्रम पनि गर्‍यौँ । अहिले प्रयोग पनि गर्न थालिसकेका छन् । उनका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जति पनि सार्वजनिक निकाय छन् सबैले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा निर्देशिकामा सूचीबद्ध वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । खरिद गरेकोरनगरेको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा त्यसमा कुल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वाणिज्य विभागले एउटा ‘नेपाली उत्पादन’ नामक पोर्टल बनाएर उक्त पोर्टलमा स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक बिक्री मूल्य उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलगायत स्पेसिफिकेसन संलग्न गरी विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकृत गर्न लगाउने विधेयकमा उल्लेख थियो । तर पोर्टल बनाउने कार्य भने लागु नभएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ । ‘त्यसमा सबै खालका वस्तु राखिदिने अनलाइनमार्फत हेर्न सजिलो होस् भनेर हो,’ उनले भने, ‘पोर्टल नबनाए पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । निर्देशिकामा भएअनुसार महँगो भए पनि स्वदेशी खरिद गर्नुपर्छ भन्ने हो । कार्यान्वयनका लागि हाम्रो मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियामा पनि सचिवज्यूबाट निर्देशन भएर कार्यान्वयन भएको छ ।’ यसअघि पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ल्याएको थियो । उक्त निर्देशिकामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सो निर्देशिका १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उक्त निर्देशिका खारेज गर्दै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ल्याएको हो । यो निदेशिकाअनुसार सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग कार्यान्वयनमा आउन थालेको प्रवक्ता बस्नेत दाबी गर्छन् । निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ स्वदेशमा उत्पादित वस्तु नै प्रयोग गरिनु पर्ने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत दूध वा दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, माछामासु, प्रशोधित तेल, वनस्पति घ्यु, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, मसलाजन्य पदार्थ, सबै प्रकारका फलफूल र जुस, मिनिरल वाटर प्रशोधित पिउने पानी आदि छन् । सातु, पीठो, लिटो, बिस्कुट, विशेष गुणयुक्त बिस्कुट, मह आदि पनि स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री पनि स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यसअन्तर्गत नेपाली हातेकागज तथा कागजबाट निर्मित वस्तु वा सामग्री, ब्राउन पेपर पेन्सिल, डटपेन, फर्निचर सामग्री, नेपाली खाम, नोटबुक, रजिस्टर, टिस्युपेपर, डायरी, कापी,चक, बोर्ड मार्कर, फाइल, फाइल बाँध्ने कपडालगायत रहेका छ । गोष्ठी सेमिनार, कार्यक्रमा आवश्यक पर्ने वस्तु ब्याग, दोसल्ला, सल, तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री पनि स्थानीय कच्चा पदार्थबाट निर्मित कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ऊन, जुटबाट निर्मित वस्तु, ढाका तथा ढाकाजन्य सामान, पस्मिनाका उत्पादन, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोसाक तथा टोपी जुत्ता, पेटीलगायत सामान पनि स्वदेशी नै हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै फर्निचर सामग्री, काठ, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा नियालोबाट तयार भएका सामान, गलैँचा कार्पेट, तौलिया, तन्ना, पर्दा, मेट्रेस, रोल, पटेर, फोम सिरानीलगायत अन्य फर्निसिङका सामग्री टेबुलपोस वा म्याट स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्ने छ । यस्तै गमला, मैनबत्ती, अगरबत्ती दुना–टपरी फूलमाला फूल तथा अन्य बोटबिरुवा, सरसफाइमा प्रयोग हुने झोल तथा केमिकल, फिनेल, साबुन, सर्फ, स्याम्पु, रुम स्प्रे, झाडु, कुचो लगायत स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्नेछ । यसैगरी मेसिनरी औजार तथा निर्माण सामग्री डस्टबिन, बाटा, बाल्टी, मग, ट्वाइलेट पेपरसमेत स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । वार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक निकायलाई निर्देशक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । उक्त पुरस्कार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीन वटा सार्वजनिक निकायलाई प्रदान गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक निकायले निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नियमित रूपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।