गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’
काठमाडौँ । गभर्नर डा. विश्नाथ पौडेल विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेशीमा तोकिएपनि हेर्न नभ्याइने भएको छ ।
३३औं नम्बरमा पेशीमा चढेकोले उक्त मुद्दाको सुनुवाई हेर्न नभ्याइएको हो । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले १४ गते भएको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकार सहितका विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाण सहित आजको बहसमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरीनोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको हो । अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दावी सहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन ।