जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई उच्च अदालतले दियो सफाइ

काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म मूल्य पर्ने थर्मल गन(ज्वरो जाँच्ने) लाई प्रतिगोटा १५ हजारका दरले बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८० असार ३ गते अग्रवाललाई थर्मल गन प्रकरणमा आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका अग्रवालले सफाइ पाएका हुन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले अग्रवाललाई २०८१ भदौ २४ सफाइ दिएकोमा उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अभियोगपत्रमा अग्रवालको साथबाट १४५ थानमध्ये ६७ थान मात्रै बरामद गरिएको र ७८ थान थर्मलगन प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको भन्ने अभियोग लगाइएको भए पनि कसलाई, कहिले बेचेको हो भन्ने तथ्यमा समेत स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले सुरु काठमाडौं अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै अग्रवाललाई सफाइ दिएको हो । कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएको दुई सातापछि २०७६ चैत २५ गते तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले अग्रवाललाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । अग्रवाल कूटनीतिक प्लेटको २०९–एचसिसी–०१ नम्बरको पजेरो चढेर गएका थिए । आफूलाई अपरिचित नम्बरबाट फोन गरेर केही थान थर्मल गन चाहियो भनेकाले नक्साल पुगेको र त्यही बेला प्रहरी टोलीले आफू र गाडीमा खानतलासी गरि गाडी भित्रबाट ६७ थान थर्मल गनसहित आफूलाई पक्राउ गरेको बयान अग्रवालले दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम डेढ वर्षसम्म कैद र तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरी २०७७ वैशाख १६ गते अग्रवालविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले अग्रवाललाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो भने ओहोदाको दुरुपयोग गरी अपराध गरेको अवस्थामा डेढी सजाय हुने फौजदारी कसुर ऐन, ०७४ को प्रावधानअनुसार उनलाई थप ५० प्रतिशत सजाय हुनुका साथै बरामद थर्मल गन जफतको फैसलासमेत गरेको थियो । देशको मुख्य व्यापारिक घराना मध्येको एक शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ किर्गिस्तानका काउन्सलरसमेत हुन् । ‘यी प्रतिवादीले (१३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्वी कर सहित) प्रति पिसको रु.९,६०५ का दरले बिक्री गर्ने गरेको सामानको मूल्य प्रतिपिस रु. ४ हजार पर्छ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के आधारमा भनेको हो, सो कुरा समेत स्पष्ट भएको देखिँदैन भने अभियोग दावी बमोजिम रु।१५ हजारमा प्रतिवादीले थर्मलगन बिक्री गरेको भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने कुनै पनि तथ्य वादी पक्षले पेश गर्न सकेको समेत देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै अभियोगपत्रमा १४५ थान थर्मलगनको विगो कायम गरेकोमा प्रतिवादीले जोरा इन्टरनेशनल प्रालिबाट खरिद गरेको १४५ थान थर्मलगन मध्ये ६७ थान मात्रै वरामद भएको र बाँकी ७८ थान प्रतिवादीले प्रति गोटा रु.१५ हजारमा बेचेको भन्ने प्रमाण समेत वादी पक्षले पेश गर्न सकेको देखिंदैन । यसरी प्रतिवादीबाट थर्मलगन बरामद भएको तथ्य स्थापित भएता पनि सो सामानको खास मूल्य कति हो र प्रतिवादीले कति मूल्यमा बिक्री गरेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा अभियोगपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउन सकेको पनि देखिँदैन । अग्रवालविरुद्ध कालोबजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २(क(,३ र ५ को अभियोग लगाइएकोमा सुरु जिल्ला अदालतले सोही ऐनको दफा ३(१) अनुसारको कसुर गरेको भनी निर्णय गरेकोमा पनि उच्च अदालतले ती मध्ये कुन कसुर गरेको हो भन्ने अभियोग दाबीमा स्पष्ट नगरेको उल्लेख गरेको छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला अनुसार अग्रवालमाथिको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको हदसम्मको विषयमा सरकारी पक्षको पुनरावेदनमा समेत नपरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ‘कालोबजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ मा कालोवजार, दफा ३ मा नाफाखोरी र दफा ५ मा जम्माखोरी तथा कृतिम अभाव सम्वन्धी व्यवस्था गरेकोमा प्रतिवादीले ती मध्ये कुन कसुर गरेको हो भन्ने कुरा अभियोग दावी स्पष्ट रहेको देखिंदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी सुरु अदालतले गरेको फैसला अनुसार प्रतिवादी उपरको अभियोग दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको हदसम्मको विषयमा सरकारी पक्षको पुनरावेदन परेको समेत देखिंदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले कसुर गरेका हुन् होईनन् भन्ने सम्वन्धमा यकिन हुन नसकेको र बिक्री गर्न लागेको भन्ने आधार लिई उद्योगको कसुरतर्फ अभियोजन गर्न एटेम्ट क्राइमको व्यवस्था कालोबजार समबवन्धी ऐनमा उल्लेख नभएको र अभियोग मागदाबी समेत रहेको देखिँदैन। ६७ थान थर्मल गनसहित पजेरो गाडीमा सवार रहेका बेला अग्रवाल पक्राउ परेका थिए । उनले प्रयोग गरेको गाडी जफतको माग दाबी सरकारी वकिलले गरेको भए पनि उक्त सवारी साधन अग्रवालको निजी सवारी साधन भएको र उक्त सवारी साधन उनले कसुरबाट प्राप्त गरेको सम्पति नदेखिएको भन्दै उक्त गाडी जफत नहुने ठहर्‍याएको जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको देखिएको उच्चको फैसलामा उल्ले छ । मुद्दामा सरकारी पक्षले प्रतिवादी अग्रवालमाथि लगाएको अभियोग दाबी बमोजिमको कसुरमा प्रतिवादीलाई दोषी करार गर्नु पूर्व शंकारहित तवरले उक्त कसुर प्रतिवादीले नै गरेको हो भनी प्रमाणित गर्न सक्नु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उच्च अदालत पाटनको ठहर छ । ‘प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार बादीपक्षमा रहे पनि वरामदित थर्मलगन प्रतिवादीले रु. १५ हजारमा बिक्री गरेको भन्ने कुरा बादी पक्षले शंकारहित तवरले पुष्टि गर्नु पर्नेमा सो थर्मलगन रु १५ हजारमा बिक्री गरेको देखिने कुनै विल, भरपाई, भौंचर एवं उक्त थर्मलगन खरिद गर्ने व्यक्ति समेतको पहिचाहन गरी आफ्नो दावीलाई पुष्ट्याई गर्न सकेको देखिंदैन,’ उच्च अदालत पाटको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ प्रतिवादीको २०९ एचसीसी १ नं.को गाडीमा फेला परेको ६७ थान थर्मलगन जोरा इन्टरनेशनल प्रालिको मिति ०६।०४।२०२० बिल नं। ०३०, ०३१ र ०३२ बाट प्रतिथर्मलगनको रेट दर रु.८, ५०० र १३प्रतिशत भ्याट जोडी जम्मा रु.९,६०५ रहेको भन्ने देखिएको छ । यी प्रतिवादीले सन्चालन गरेको एसजी वर्ल्ड प्रालिमा सेल्स डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने रितेश प्रधानलेसमेत उक्त बिलमा थर्मलगनको प्रतिथान रु।८,५००र(र सो मा १३ प्रतिशत भ्याट जोडी जम्मा रु. ९,६०५ को वील बनाई जोरा इन्टरनेशनल प्रालिले मैले काम गर्ने सुलभ अग्रवालले सन्चालन गरेको एसजी वर्ल्ड सर्भिस प्रालिमा ल्याई दिएका हुन् भनी मौकामा कागज गरेकोमा सोही व्यहोरालाई समर्थन गरी अदालत समक्ष उपस्थित भई बकपत्र गरेको देखिन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ बमोजिम उल्लेखित बिल विजकलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न सकिने नै देखियो । उल्लेखित आधार र कारणसमेतबाट प्रतिवादी सुलभ अग्रवालबाट बरामद भएको थर्मलगन अनुचित नाफा लिइ बिक्री गरेको पुष्टी हुन नसकेको अदालतको ठहर छ । ‘माथि विवेचित आधार कारण समेतबाट प्रतिवादीबाट वरामद भएको थर्मलगन अनुचित नाफा लिई विक्री गरेको पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा कालोवजार तथा केहि अन्य सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३(१) विपरीतको कसूरमा प्रतिवादी सुलभ अग्रवाललाई कसूरदार ठहर गरी सजाय गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८०।३।१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहरी प्रतिवादीले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ,’ उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । अग्रवालले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राखेको २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी फिर्ता माग्न आए नियमानुसार फिर्ता दिन उच्चले आदेश गरेको छ ।