गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने तर अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो । जेठ ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा. पौडेलविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि जेठ १४ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसयता असार १० गते मिसिल साथै राख्ने आदेश दिएको थियो भने मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले पौडेललाई नियुक्ति गर्नुको कारण माग गरेको थियो । रिटमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट समेत स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरित सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं सोमा छनोट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकोले उनको नियुक्त बदरभागी भएको दाबी गरिएको थियो । रिटमा मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्नेगरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । यसअघि उनीहरूले पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए तर सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदन इजलासमा पुगे पनि जेठ ६ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको थियो ।

सोही दिन डा. पौडेल लगायत तीन जनालाई सिफारिस समितिले गभर्नरमा सिफारिस गरेको थियो भने त्यसको केही घण्टापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । पौडेलले कार्यभार सम्हालेको डेढ महिना बितिसकेको छ । निवेदनमा पौडेललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको, मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी आवश्यक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ । उनीसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा शैक्षिक योग्यता भए पनि मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको औपचारिक योग्यता नभएको उल्लेख गरिएको छ । सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले राजीनामा गरी नीहित स्वार्थका आधारमा प्रतिस्पर्धा नगरी नियुक्त गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पौडेल आफैं पूर्वसिफारिस समिति सदस्य भएकाले यस नियुक्तिमा पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार निर्णय गरिएको र यस्तो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।