तराइलाई हराभरा गराउने उपाय

मध्ये साउनसम्म पनि तराइले खडेरीको कहर भोगिरहेको छ । अन्नको भण्डार मानिने उर्वर भूमि सुख्खाका कारण पटपट फुटेको छ । धानको बिउ खेतमै फुल्ने अवस्था आएको छ । जेनतेन रोपेको खेतको गाभा पनि सुक्न थालेको छ । तराइका ठुला पोखरी, दह, सागर मानिने विशाल ताल समेत सुक्न थालेका छन् । अहिलेसम्म सिचाइले भइसकेका केही क्षेत्रमा धान रोपाइँ भए पनि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने ठुलो क्षेत्रफल बाँझै छ । यस्तो डरलाग्दो खडेरीबाट पीडित तराईका जनताले आफ्नो आवाज सरकारसम्म पु¥याउन पनि सकेका छैनन् ।

राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेका दल र सरकारमा मात्रै आँखा लगाउने नेताले यो समस्यालाई अलिकति पनि महत्त्व दिएका छैनन् । तराईमा पानी नपरेर खडेरीको चपेटामा सिङ्गै तराई फसेको कुराबाट भने सरकार पुर्णत बेखबर छैन । तराईका खडेरी पीडित जनताको आवाजलाई मथर पार्न केही दिन अघि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले हेलिकप्टरबाट अवलोकन गर्नुले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । हेलिकप्टरबाट सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रको अवलोकनको औचित्य के थियो भनेर सिद्ध गर्नतर्फ सरकारको ध्यान अझै गएको छैन । केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिवले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनले तराइमा हुने खडेरीलाई राहत मिल्ने कुरा गर्नुले पनि सरकारको जिम्मेवारी बोधको स्तर आङ्कलन गर्न सकिन्छ । सो डाइभर्सन अहिले पनि सुस्त गतिमा चलेको छ र पुरा हुन बसौँ लाग्छ । तर तराईका किसानलाई भने अहिले नै सिचाई सुविधा चाहिएको छ । राणाकलादेखि नै तराईमा सिचाइका लागि नहर निर्माण गर्ने क्रम सुरु भएको थियो । कोशी नदीको भीम नहर, चन्द्र नहर त्यसका उदाहरण हुन । पछि कमला, बागमती, गण्डकी आदि नदीबाट तराईलाई सिँचाइ गर्ने प्रयास भयो । तर ती सिँचाइ आयोजना पनि सुचारु हुन सकेनन् । बबई, सिक्टा जस्ता ठुला आयोजनाप्रति पनि सरकार उदासीन देखियो । अहिले सिङ्गो तराईको शतप्रतिशत भूमिमा पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन । धान वाली लाग्ने अधिकांश हिस्सा आकाशे पानीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ ।

यो समस्या आज रातारात देखिएको होइन । लामो समयदेखि हाम्रो तराई सुख्खाको समस्याबाट ग्रसित छ । सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन सप्तकोशीलाई चुरेको फेदबाट पश्चिम मोड्ने हावादारी गफ पनि नभएको होइन । तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने प्रयास आजतक भएको छैन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको उर्वर भूमिलाई सिँचाइ सुविधा मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्थामा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । वर्षमा तीन बाली खेती गर्न पाउने हो भने सानो क्षेत्रफल जमिन हुने किसानलाई पनि पर्याप्त आम्दानी गर्ने अवसर मिल्न सक्छ । उनीहरू रोजगारीको लागि अन्य मुलुकमा भड्कनु पर्ने छैन । तर तराईमा कि त सुख्खाले बर्षायाममा धुलो उड्छ कि खेतीको मध्यमा डुबानमा परेर सारा परिश्रम र लगानी खेर जान्छ । नेपालीहरूको जीवनयापनको मूल आधार मानिएको कृषिलाई सरकारले महत्त्व नदिँदा यो अवस्था आएको हो । अहिले हाम्रो सरकार आफ्नो देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न तर्फ होइन बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न आयत गरेर कर लगाउने र राजश्व बढाउनेतिर बढी ध्यान दिइरहेको छ । अहिलेको सुख्खा याममा सरकारले सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रप्रति पुर्णरुपले बेवास्ता गर्नुको मुख्य कारण पनि त्यही हो ।

यदि सिङ्गो तराइलाई सिँचाइ र निकासको सुविधा उपलब्ध गराउने गुरुयोजनाका साथ काम थाल्ने हो भने यो समस्या हल गर्न सहजै सकिन्छ । त्यसमा सर्वदलीय सहमति पनि जुटाउने हो भने त सुनमा सुगन्ध हुने निश्चित छ । त्यसो गर्ने हो भने बारम्बारको सरकार परिवर्तनको असर पनि त्यसमा पर्न सक्दैन र तराईको उत्पादनले सिङ्गो मुलुक पालिन सक्छ । तर सरकारको उदासीनता र राजनीतिक दलहरूको सत्तावाहके अरू कुरा नदेख्ने प्रवृत्ति यसमा बाधक बनेर खडा भएको छ ।