नेपाली पत्रकार, कानून र पत्रकारिता

काठमाडौँ । (सत्याग्रह साप्ताहिकको २७ औँ बार्षिकोत्सव विशेष)  ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने कानूनी सिद्धान्त हो । यसको सोझो अर्थ हरेक नागरिक तथा व्यक्तिले कानूनको विषयमा पूर्ण जानकारी राख्दछ भन्ने हो । कुनै पनि देशमा रहँदा होस्, नागरिक वा व्यक्तिले त्यो देशको कानून मान्नु पर्दछ भन्ने हो । ‘मलाई कानूनबारे थाहा थिएन’ भन्ने कुरा कानूनले मान्दैन भन्ने मान्यता कानूनले राख्दछ । अर्थात कानूनी अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । कानूनबारे थाहा थिएन वा छैन भनेको भरमा कानूनी गल्तीबाट सहजै छुटकारा पाइँदैन भन्ने यो सिद्धान्त हो । माथिको सिद्धान्तसँग नेपाली पत्रकार र पत्रकारितालाई यो लेखमा जोड्ने प्रयास गरेको छु ।

नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास लामो नै छ । त्यसैले पनि पत्रकारिता वा सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न कानूनहरु नेपालमा प्रचलित छन् । कतिपय कानूनहरु बन्ने क्रममा छन् । नेपालका पत्रकारहरुको हकमा कुरा गर्नु पर्दा सबैभन्दा पहिले त नेपालको संविधानको विषय अग्रस्थानमा आउँछ । संविधान देशको मूल कानून हो । त्यसैले संविधानसँग बाझिएर कुनै पनि कानूनहरु आएमा बाझिएको हदसम्म त्यो अमान्य हुनेछ । यसैगरी संविधानसँग बाझिएका कुराहरुका बारेमा कानूनी प्रश्नहरु उठेमा त्यसको अन्तिम व्याख्याता अदालत (सर्वोच्च अदालत) हुनेछ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले पत्रकार भनेको के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । पत्रकारको परिभाषालाई पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) मा उल्लेख गरिएको छ । यसमा उल्लेख भए अनुसार ‘सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति बाहेक सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ’ भनिएको छ । यसैगरी पत्रकार शब्दले ‘सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिञ्जर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्ति समेतलाई सम्झिनु पर्दछ’ भनी पत्रकारको दायरा फराकिलो पार्ने कार्य गरिएको छ । सोही संहिताले पत्रकारिताका माध्यमहरुबारे पनि प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।

छापासञ्चारमाध्यम, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र प्रसारणलाई पत्रकारिताका माध्यमका रुपमा लिइएको छ । पछिल्लो चरणमा साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित कानून ल्याएर अहिले छ्याप्पछ्याप्ती आएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई समेत सहीमार्गमा हिंडाउने प्रयास भै रहेको छ । यसरी कानून र पत्रकार अनि पत्रकारितालाई जोडेर हेर्ने हो भने कानूनी ज्ञान अत्यावश्यक विषय हो । कानूनको कुरा गर्दा कुनै पनि देशको संविधान त्यो देशको मूल कानून हो । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान नेपालको मूल कानून हो ।संविधानमा पनि पत्रकारितालाई विशेष महत्व दिइएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को व्यवस्था हुनु नेपालको सञ्चार क्षेत्रको लागि उच्च सम्मान हो । सन् १२१५ को म्यानाकार्टालाई कानूनको शासनको आधारस्तम्भ मानिन्छ । यसलाई अझ परिस्कृत रुपमा सन् १८८५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ कन्सिच्युसन’ लाई लिने गरिन्छ । एभी डायसीले उक्त पुस्तकमा कानूनको शासनको मूल सिद्धान्त तीन कुरालाई अघि सारेका छन् । ती तीन कुरा भित्रको व्याख्या गर्ने क्रममा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई पनि लिइएको छ । त्यसैले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व विश्वव्यापी रुपमा देखिँदै आएको छ । यसैगरी नेपालको संविधानमा भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १७ (२–क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो धारामा रहेको व्यवस्थामा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख–रचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनिएको छ ।

यसरी सर्सती हेर्दा जे सुकै प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था पो रहेछ त भन्ने लाग्न सक्छ । वास्तविकता त्यस्तो होइन । पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनिनुको मतलब प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने खालका कुरा प्रकाशन वा प्रसारण भएका खण्डमा भने त्यसपछि प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ भन्ने हो । त्यसैले भोलिका दिनमा आफ्नो सञ्चारमाध्यम प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्थामा नपुगोस् भन्ने कुरामा सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यम पूर्ण रुपमा चनाखो भने हुनै पर्दछ । यसैगरी धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको छ । त्यसैले पत्रकारले सबै सूचना पाउनै पर्छ वा पत्रकारलाई सूचना दिनैपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ अंकुश लगाइएको छ । यसका लागि सूचना आयोग नै गठन गरेर राज्यले सूचनाको हकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी गोपनीयताको हकको मौलिक व्यवस्थाले कतिपय कुरामा उसको गोपनीयताको ख्याल गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न योग्य कुराहरुमात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने हुन्छ भन्ने कुरा सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमले समयमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाको बारेमा कतिपय सञ्चारकर्मी अनभिज्ञ भैदिंदा वा बेवास्ता गर्दा पछिल्लो समय कानूनी फन्दामा पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानहरु पर्दै आएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा जारी पत्रकार आचारसंहिताको बारेमा नै धेरै पत्रकारहरु अञ्जान रहेको देखिन्छ । पत्रकार हुनासाथ जे गर्न पनि पाइने, जहाँ पनि सहज पहुँच हुने, सूचना पाउनैपर्ने, जे पनि प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने भन्ने मान्यता नेपाली पत्रकारिता जगत्मा हावी भैरहेको देखिन्छ । यो कानूनी अज्ञानताको कुरा हो, जुन क्षम्य हुँदैन । त्यसैले पत्रकारहरुले कम्तिमा आचारसंहिताको जानकारी लिनैपर्ने हुन्छ । जानकारी पात्र होइन कि त्यसको पूर्णपालना पनि गर्नु नै पर्दछ । त्यसैले पत्रकारिता गरिरहेका तर आचारसंहितालाई बेवास्ता गरिरहेकाहरुलाई लक्षित गरी आचारसंहिताका बारेमा केही कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहितामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले के कस्ता कर्तव्यको पालना गर्नु पर्दछ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसरी कर्तव्यको रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवद्र्धन; मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुसूचित हुने हकको सम्मानलाई राखिएको छ । यसैगरी पेशागत मर्यादा र व्यवहार, सामाजिक दायित्व, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान, सत्य–तथ्य र सन्तुलित सूचना सम्प्रेषणलाई पनि कर्तव्य अन्तर्गत राखिएको छ । समाचार, विचार र विज्ञापन छुट्टिने गरी सम्प्रेषण; गोप्य स्रोतको संरक्षण; गोपनीयताको हकको सम्मान; भ्रमण तथा लेखनवृत्तिमा पारदर्शितालाई पनि कर्तव्यको रुपमा राखिएको छ । यहाँ विचारणीय कुरा के हो भने सञ्चारमाध्यममा आएका कतिपय कुरा समाचार हुन् कि विचार हुन् भन्ने कुरा खुट्याउन गाह्रो हुने गरी प्रकाशन प्रसारण गरिनु हुँदैन भन्ने हो । यसैगरी कतिपय अवस्थामा विज्ञापनलाई नै समाचारको रुपमा राख्ने कार्य पनि गरिने गरिनु यो कर्तव्यको पालना नहुनु हो भन्ने कुरा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अरुको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नु सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य पनि हो । यसैगरी राष्ट्रिय विपद्मा संयम, मत सर्वेक्षणमा सतर्कता, अन्तर्वार्तामा सजगता र गल्ती सच्याउन तत्परतालाई पनि कर्तव्यको रुपमा राखिएको छ ।

यहाँ पनि भन्न खोजिएको कुरालाई सबैले ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय विपद्को अवस्था आएको खण्डमा त्यो बेलामा संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्दै विपद्को बेलामा संयमताबाट टाढा भाग्न मिल्दैन । यसैगरी मत सर्वेक्षण खासगरी कुनै पनि निर्वाचनको समयमा गर्ने गरिन्छ । यो बेला झनै सतर्कता अपनाउनु सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हो ।यसैगरी अन्तर्वार्ता गर्दा धेरै कुराको पालना गरिनुपर्ने हुन्छ । अझ प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट अन्तर्वार्ता आइरहेको छ भने त त्यो बेला सम्पादन गर्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले अन्तर्वार्ता लिने र दिने दुवै पक्ष यो बेला झनै सजग हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तै सञ्चारकर्मी वा सञ्चार प्रतिष्ठानले कर्तव्य भुल्ने प्रमुख कुरा भनेको गल्ती सच्याउन तत्परता नदेखाउनु हो । सकेसम्म गल्ती गर्नु हुँदैन, गल्ती भैहाल्यो भने गल्ती सच्याउने तत्परता देखाउनै पर्छ । यसो गरिएन भने भोलिका दिनमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यम झनै तारो बन्ने खतरा रहन्छ । सोही आचारसंहितामै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कुराहरु पनि स्पष्ट रुपमा लेखिएको पनि छ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने खालका कुराहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु हुँदैन । यो एकदमै संवेदनशील कुरा हो । यसैगरी भेदभाव हुने गरी र निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सूचनाको सम्पेषण गर्नु हुँदैन भनिएको छ । व्यवहारमा हेर्ने हो भने कतिपय सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानमाथि यो आरोप बढी मात्रामा आउने गरेको देखिन्छ । निजी स्वार्थका कारण सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरिएको आरोपबाट नेपाली सञ्चारमाध्यम टाढा रहन सकेको छैन ।

यसैगरी हिंसा, आतंक, अश्लीलता र अपराधलाई प्रश्रय हुने खालका कुराहरुलाई स्थान दिनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुने गरी सूचनाको सम्प्रेषण गरिनु हुँदैन । यस्तै, घटनासँग असम्वन्धित व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्ने कार्य गरिनु हुँदैन । बीभत्स दृश्य र तस्विर प्रकाशन वा प्रसारण गरिनु हुँदैन भनी गर्न नहुने कार्यमा राखिएको छ । फोटो र दृश्यको गलत प्रयोग गरिनु हुँदैन, पहिले पोष्ट गर्ने अनि डिलिट गर्ने गर्नु हुँदैन । यसैगरी कुनै पनि सामग्री संकलनका लागि भनी अनुचित दबाब र सम्बन्धको प्रयोग गरिनु हुँदैन । यहाँ समाचार संकलन गर्दा आफ्नो कुरा लाद्नका लागि कसैमाथि अनुचित दबाब वा प्रलोभनमा पार्ने कार्य गरिनु हुँदैन भनिएको हो । यसैगरी प्रविधिको अदृश्य प्रयोग गरिनु हुँदैन भनिएको छ । क्यामेरा लुकाएर वा थाहै नदिई कुनै पनि सामग्री संकलन गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा यसको मतलब हो । यसैगरी न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने कार्य गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा झनै महत्वपूर्ण कुरा हो । पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने अदालतमा विचाराधीन कतिपय मुद्दाहरुको विषयमा सञ्चारमाध्यममा यस्तो हुनुपर्छ वा हुनुपर्ने भन्ने खालका कुरा आउने गरेका छन् । यस्तो कुरा रोकिनुपर्छ । पेशागत मर्यादाविपरित उपहार तथा पुरस्कार ग्रहण पनि गर्नु हुँदैन भनिएको छ तर यसको पालना के कति सञ्चारकर्मीले गरिरहनु भएको छ, आफैंले मनन गर्ने कुरा हो । यसैगरी मर्यादा र आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर पर्ने खालका कुरा प्रकाशन र प्रसारण गर्नु हुँदैन भनिएको छ । अशक्त, असहाय, अल्पसंख्यक, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिको बारेमा समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दा उनीहरुको मर्यादा, भावना तथा आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर पु¥याउनु हुँदैन भनी व्याख्या गरिएको छ ।

यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी सामग्री संकलन तथा सम्प्रेषण गर्दा बाल संवेदनशीलता प्रतिकूल हुने गरी कार्यहरु गर्नु हुँदैन भनी गर्न नहुने विधामा राखिएको छ । यस्तै जनस्वास्थ्य वा व्यक्तिको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा अतिरञ्जना हुने गरी समाचार संकलन वा सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन भनी पत्रकारले गर्न नहुने भनी कित्ता छुट्याइएको छ । यसरी कानूनी ज्ञान भएमा मात्र पत्रकार वा पत्रकारिता जगत सही ढंगबाट चल्न सक्छ । पत्रकारहरुलाई आचारसंहिताको पालना गरी सही रुपमा पत्रकारिता गर्नलाई भनी आचारसंहिता जारी गरिएको अवस्थामा पत्रकारहरुको हक, हितका लागि पनि कानून बनेका छन् । खासगरी श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि भनी आएको हो । यसमा पत्रकारको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको समयोचित व्यवस्था गर्न तथा निजहरुको व्यावसायिक दक्षता प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहित गरी स्वच्छ पत्रकारिताको विकासमा जोड दिइएको छ ।

(लेखक कौशल कुमार भट्टराई ‘नयाँ विमर्श’ साप्ताहिकका सम्पादक तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ)