नाडाले मन्त्री घिसिङलाई बुझायो अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव
काठमाडौँ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा रहेका समग्र समस्याहरूबारे विस्तृत छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग नाडाका प्रमुख सरोकारवाला संस्था भएकाले यिनले ल्याउने नीति–नियमहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए । उनले विगतका केही नीतिहरूले व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको र त्यसको परिणामस्वरूप सरकारको राजस्वमा समेत गिरावट आएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनका लागि हाल रहेको ६०५ को बैंक वित्तपोषण सीमा बढाएर ८०५ पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए । यसले अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने उनको धारणा थियो । उनले नेपालमा सबै प्रकारका सवारीसाधनको बिक्रीमा हाल गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै व्यवसायलाई सहज बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै उनले भारतमा १०५ वटा विद्युतीय सवारीका लागि एउटा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था हुँदा नेपालमा भने २४ वटा सवारीका लागि मात्रै एउटा चार्जिङ स्टेसन रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन प्रक्रियागत रूपमा जटिल भएकाले सुधार गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ तर्कसंगत हुनुपर्ने र यसलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालासँग गहिरो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । चौधरीले सवारीसाधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर उच्च महसुल दर कायम गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल नभएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख तथा प्रक्रियाहरूलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डीसी चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि ट्रान्सफर्मर जडानमा सरकारले दिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत राखे ।
छलफलमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्णरूपमा नखुलेकोले दशैँ नजिकिँदै गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा ठूलो असर परेको गुनासो गरे । उनले भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निर्बाध प्रवेश दिँदा नेपाली व्यवसायमा नोक्सानी भएको भन्दै यसलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किलोमिटर भित्र मात्रै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । उनले छिमेकी मुलुकसँग हुने सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै लागू भए नेपालका व्यावसायिक सवारीसाधनको व्यवसायमा ठूलो व्यवधान आउने भएकाले सरकारले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे । छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव पनि मन्त्रीलाई बुझाए । बैठकको अन्त्यमा मन्त्री घिसिङले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्बौँको लगानीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको र जो कोहीले पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाइने जानकारी दिए । उनले दुर्लभ खनिज पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने ब्याट्रीहरूको पुनःप्रयोगका लागि नेपालमै रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गरिने आश्वासन पनि दिए । यस महत्वपूर्ण छलफलमा अध्यक्ष करण चौधरीसँगै महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, सोहन श्रेष्ठ तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलको उपस्थिति थियो ।