कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सुधारका लागि ५ सुझाव पेस

काठमाडौं । समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरु पेस भएका छन् । सञ्जय चौधरी एण्ड एसोशिएट नामक अडिट फर्मले टिका खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको बैंक व्यवस्थापन समितिलाई ड्यु डिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट बुझाउँदै विभिन्न सुझावहरु दिएको हो । समितिले सो अडिट रिपोर्ट राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गरिसकेको छ । समितिले असुल नहुने ऋणहरू तत्काल असुल गर्न पहल गर्नका लागि ऋण असुल रणनीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ भने शेयरधारक वा बाह्य लगानीकर्ताबाट पूँजी प्रवाहका विकल्पहरू खोजिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंक समक्ष राखेको छ । वर्तमान वित्तीय सङ्कटका कारण बलियो संस्थासँग रणनीतिक विलय तथा मर्जरको सम्भावित समाधान हुन सक्ने सुझाव समितिको छ । खर्च न्यूनिकरण र सुशासन सुधार वित्तीय स्थिरताका लागि आवश्यक रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सक्रिय छलफल गरी सम्भावित राहत उपाय वा चरणबद्ध अनुपालन रणनीतिहरू अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव लेखापरीक्षकले दिएको छ । २०८१ सालको पौष मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खुद सम्पत्ति १ अर्ब ९० करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आवश्यक समायोजन र यथोचित मूल्याङ्कनपछि, खुद सम्पत्ति झन् बिग्रँदै २ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ । यसले गम्भीर वित्तीय सङ्कट देखाएको निश्कर्ष छ । प्रतिवेदनका अनुसार बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९३.६५ नोक्सानीमा झरेको छ, जुन विकास बैंकका लागि आवश्यक ११ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । प्रतिवेदनमा ऋण दुरुपयोग, अनधिकृत वितरण र धितोको नक्कली मूल्याङ्कनका उल्लेख्य घटना फेला परेको उल्लेख छ । असुल नहुने वा डुबेको ऋणका लागि थप ४३ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको लोन लस प्रोभिजन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धितोको मूल्याङ्कनका आधारमा (सरकारी मूल्याङ्कनमा ३० प्रतिशत र बजार मूल्याङ्कनमा ७० प्रतिशत वजन) कुल बाँकी रकमको करिब ५९ प्रतिशत मात्र असुल गर्न सकिने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले १ अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको हिनामिना तथा अनधिकृत कारोबार पहिचान भएको देखाएको छ, जसले बैंकको वित्तीय स्थितिमा ठूलो असर पारेको उल्लेख छ । अन्तर–बैंक कारोबारमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार तथा हिनामिनाको पहिचान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र पुनर्मूल्याङ्कन लाभ समेतलाई खुद सम्पत्तिको अनुमानमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै बैंकले आ।व। २०७७र७८ देखि अहिलेसम्म वार्षिक साधारण सभा आयोजना नगरेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘धितोपत्र बोर्ड नेपालमा प्रतिवेदन पेश गरेको छैन, र कर विवरण समयमै बुझाएको छैन, यसका कारण करिब ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना हुने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नकारात्मक खुद सम्पत्ति, गम्भीर पुँजी अभाव, नियामक मापदण्ड उल्लङ्घन, र उच्च स्तरको असुल नहुने सम्पत्तिका कारण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अविराम सञ्चालनमा गम्भीर जोखिम सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय स्थिरता पुनःस्थापना गर्न तत्काल पूँजी प्रवाह, सम्पत्ति असुली, आक्रामक ऋण असुल रणनीति, र सम्भावित विलय÷अधिग्रहण जस्ता उपाय खोजिनु जरुरी रहेको समितिको ठहर छ ।