सुशीला सरकारले अदालतको आदेश लत्त्यायो
विधिको शासनलाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति गौण र विधि प्रमुख हुन्छ । व्यक्तिको लहड र सनकको भरमा जे पायो त्यही गर्न त हुकुमी शासनमा मात्र छुट हुन्छ । जिम्मेवार र जनउत्तरदायी सरकारको पहिलो र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काम भनेको जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु हो । तर विडम्बना के भइदियो भने माओवादी हिंसा शुरु भए देखी नै मुलुकमा कानुनी राज समाप्त भयो । सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुन छाड्यो र आँतकको साम्राज्य कायम भयो । त्यस्तो अवस्था माओवादी हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि रोकिएन बरु झन् घनिभूत रूपमा देखा पर्यो । अहिले त कानुन,संविधान ,नियम हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको छ । सरकारले चाहियो भने जुनसुकै बेला जनताको सम्पत्ति कब्जा गर्ने छुट पाएको छ । तीन तहको सरकारको अवधारणा अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आजको अवस्थामा कार्यरत छन् । तीन तहले जनताको हक अधिकारको रक्षालाई होइन आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेका छन् । नेपाली राजनीतिलाई हयाण्डल गर्न अहिले भारत र पश्चिमा शक्तिबिच होडबाजी नै चलेको छ । सञ्चारमा भएको प्रगतिले राष्टहरु डरलाग्दो सङ्कटमा फसेका छन् । मानव समुदाय चारैतिरबाट असुरक्षित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तामा बस्नेहरू अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु पर्ने हो । तर, सरकार स्वयम नै कानुन हातमा लिएर उत्पात मच्चाउन थालेको छ । आफूले गरेको काम कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्ने, अङ्कुश लगाउने र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने निकाय नभएपछि अहिले सरकार नै उछृंखल गतिविधि गर्न उद्यत छ । त्यसको सबभन्दा लज्जाजनक उदाहरण भएको छ,हेटौँडाको डोजर आँतक ।
गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको रातमाटे चौंकीटोलदेखी बुद्ध चोक सामरिक टोल राप्तिपुलसम्म सरकारले बाटो बिस्तारको नाममा भत्काउन लागेका घरहरू तत्काल नभत्काउनु यथावत् अवस्थामै राख्नु भन्ने आदेश जारी गर्यो । तर पूर्वप्रधानन्यायधिश प्रधानमन्त्री र सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायधिश कानुन मन्त्री अनि कानुन व्यवसायी गृहमन्त्री भएको सरकारले अदालतको आदेशलाई लत्त्याउँदै बिहान उज्यालो नहुँदै सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा धावा बोल्यो । भौतिक योजना मन्त्री कुलमान घिसिङको योजना र निर्देशनमा भएको उक्त विध्वंसमा ५ सय ५७ घर भत्काइएको बताइन्छ । घर भत्काउने योजना कार्यान्वयन गराउन मन्त्री घिसिङ दलबल सहित शुक्रवार नै हेटौँडा पुगेका थिए । उनी भत्काउने योजना सफल बनाउन कडिकडाउ निर्देशन दिएर राती नै काठमाडौँ फर्किए । झन्डै पचास वर्ष पुरानो त्यो बजारलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारसँग कुनै योजना थिएन । चुनावको लागि बनेको र चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा त्यसरी पुरै समाजलाई आतङ्कित पार्ने गरी दर्जनौँ डोजर चुलाउँदा जनताका लागि भनेर खोलिएका पार्टी, स्थानीय सरकार कोही पनि त्यसलाई रोक्न अग्रसर भएनन् । अप्रत्याशित रूपमा चलेको डोजरबाट आफ्ना घर भत्किन थालेपछि वृद्ध, वनिता, बालबालिका आतङ्कित भए र रुवावासी गर्न थाले । बाटोमा जसको घर परेको थिएन तिनीहरू भने उत्सव मनाउन थाले । त्यो दृश्यलाई मान्छे र मान्छेको लागि भनेर बनाइएको सरकार कति क्रूर हुँदो रहेछ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । घरमा घरधनीका खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र दैनिक आवश्यकताका वस्तु मात्र थिएनन् । त्यहाँ त विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक घरजग्गाका कागजात, घरधनीका शैक्षिक प्रमाणपत्र, बैङ्कका डकुमेन्ट आदि महत्त्वपूर्ण कागजात सबै थिए । समग्रमा त्यहाँ ती घरधनीको जीवनका सारा पुँजी रहेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र साह प्रमुख निर्वाचित भएपछि डोजर आतङ्क मच्चाएर युट्यूवर प्रयोग गरी हाई हाई हुने परम्परा बसेको छ । त्यसको सिको गर्दै व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने र युटुवे मार्फत त्यसको प्रचार गरी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने कार्यको नक्कल अन्यत्र पनि भएका छन् । हेटौँडामा मन्त्री कुलमानले डोजर आतङ्कमार्फत आफ्नो र आफूले हालै खोलेको तर स्वयम् देखा नपरेको पार्टीको लोकप्रियताको लागि उक्त कदम चालेको बताइन्छ । अब सर्वोच्चको आदेशको उल्लङ्घन गर्ने मन्त्री घिसिङमाथि के कारबाही हुन्छ । विना विकल्प डोजर चलाएर भत्काइएका ती घर र क्षति भएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति कसले र कसरी गर्छ ? सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रीको उक्त बहुलट्टीपूर्ण हर्कतको लागि माफी गर्छिन् कि कारबाही गर्छिन् ? त्यसले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई कस्तो असर गर्छ, त्यसको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । कथित उज्यालो नेपालको नायक बनाइएका मन्त्री घिसिङ अहिले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थालेका छन् । उनले मन्त्री बन्न साथ हटाइएका विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अदालतले पुनर्वाहली गरिदिएको छ । उनले कुनै अध्ययन नै नगरी आफ्नो र आफ्नो दाजुको ठेकेदार कम्पनीको स्वार्थका लागि एक झट्कामा खारेज गरिदिएका ५७ वटा प्रोजेक्टको ठेक्का रद्द गर्ने कदमबाट पुगेको क्षति र त्यसबाट प्रभावित कामको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ ? सरकारको पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट होल्ड गरेर मन्त्रीको मन्त्री घिसिङको मनोमानीले देशलाई वर्वादी बनाइसकेको छ । अहिले देशकै सबभन्दा भ्रष्ट व्यक्तिको रूपमा रहेका कुलमानलाई सामाजिक सञ्जाल र लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भनिएको कारणले मात्रै बचाएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गराएको नाममा उनले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी अनेक गैर कानुनी काम गरेका छन् । त्यसको विरुद्ध दर्जनौँ मुद्दा अहिले पनि अख्तियारदेखि अन्य निकायमा छ तर त्यसको सुनुवाइ भने के कारणले हो भएको छैन । सरकारले चुनाव बिथोल्न जानीजानी अनेक मूर्खतापूर्ण काम गरिरहेको छ । काम चलाऊ हैसियतको सरकारले त्यत्रो उत्पात मच्चाउने कदम के आधारमा ग¥यो ? परिणाम देखिने गरी काम हुनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिने घिसिङले प्रचलित ऐन कानुन, मुलुकको संविधान आदिको धज्जी उडाउँदा पनि न त न्यायिक क्षेत्र संवेदनशील बन्छ न राजनीतिक दलहरूले त्यसप्रति चासो देखाउँछन् । असनको साँढेझैँ जथाभाबी गर्दै हिँडेका घिसिङले आफूले कानुन मान्नु नपर्ने ठानेर लोकतन्त्रकै बदनाम गराएका छन् । यदि अहिले पनि मुलुकमा संविधान छ, कानुनी राज हो भने घिसिङलाई तत्काल पदमुक्त गरी हिरासतमा लिएर कारबाही थालिनुपर्छ । अदालतको आदेशको समेत खुलेआम अवज्ञा गर्न सक्ने उनले कसलाई टेर्छन् र जनताको आवाजको कदर गर्छन् ? चारैतिरबाट बदनामी मात्र बेहोरेको सुशीला सरकारलाई बचाउने कि कानुनी राजको सिद्धान्तलाई ?