आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । आयोगको २२ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भइसकेकाले कार्यान्वयन हुने बताए । उनले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कमजोर नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

“आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कतैबाट आँच आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने, “आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासमेत केन्द्रित गरी आयोगको ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस भएकाले उक्त ऐनबाट आयोग अझ सशक्त हुने छ ।” गृहमन्त्री खाणले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रमार्फत छिट्टै पीडित र पीडित परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याइने बताए ।

उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्मानका लागि सुरक्षा निकाय एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारका अङ्ग प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण हुँदै गएका बताए ।गृहमन्त्री खाणले सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारको पाँचाँै मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । आप्रवासी कामदारले भोगेका यातना, दुव्र्यवहार, श्रम शोषणलगायतका समस्याको समाधानका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता सवलीकरण गर्र्दै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, एनआरएनलगायतसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उनले जानकारी गराए ।

गृहमन्त्री खाणले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको मानवअधिकारको सम्मान र परिपूर्तिको विषय राष्ट्रिय दायित्वको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुरुपको दायित्व पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

उनले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको भनाइ राखेका छन् । “त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकाय सक्रिय तथा प्रतिबद्ध भई काम गरिरहेका छन् ।”

उनले अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल, मानवअधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको बताए । उनले २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन पुनःनिर्माणलाई शीघ्रता दिने कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताए । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगका सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । “आयोगका सिफारिसलाई कार्यन्वयन गराउन आयोगले सरकारलगायतका सम्बद्ध निकायसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरिरहेको छ, आयोगका सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट समिति गठन हुनुलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छौँ”, उनले भने, “आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गरेर पीडितले न्याय पाउने छन् ।”

उनले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अहिले पनि नागरिकका आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य, सम्प्रभुता तथा उपभोक्ताको अधिकारले प्राथमिकता पाउन नसकेको भनाइ राखेका छन् । उनले महिला हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष मगरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मानवअधिकारको दृष्टिकोणले आयोगले ७७ जिल्लाको अनुगमन गरेको जनाउँदै चाँडै नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए । उनका अनुसार यस वर्ष वैशाख मसान्तसम्म आयोगमा मानवअधिकार हननका ११२ उजुरी दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्षका ३३९ उजुरीमाथि निर्णय भएको छ । उनले आयोगले र अन्य आयोगबीच मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि समन्वय तथा सहकार्यसम्बन्धी साझा रणनीति ढाँचा तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले अझै पनि राज्य नागरिक अधिकार पालनामा उदासिन रहेको बताए । उनले आयोगले गरेका सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वि.सं २०५७ जेठ १३ गते आयोग स्थापना भएको हो ।