ऊर्जा विकासमा १० वर्षे संकटकाल घोषणा गर्न इप्पानको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १० वर्षे ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरी देशलाई अर्बौंको बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको निजी क्षेत्र अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेपछि इप्पानले यस्तो धारणा राखेको हो । मंगलबार इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको नारा ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारी निकायहरूकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको बताए । विगतमा हामी आयोजना निर्माणका क्रममा आउने स्थानीय अवरोध हटाउन सरकारलाई गुहार्थ्यौ, तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकार र सरकारी निकायबाटै सिर्जित पीडा हटाउन हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं, अध्यक्ष कार्कीले भने । उनले बजेटमा ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान, दुई वर्षदेखि रोकिएको सेयर निष्कासन (आईपीओ) र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्ध जस्ता विषयले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब १३ खर्ब लगानी गरिसकेको र आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हाल निजी क्षेत्रले विभिन्न चरणमा ३४ हजार ४८४ मेगावाटका ७२५ आयोजना अघि बढाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको एक आदेशका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्रका करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजनाको निर्माण रोकिएको उनले बताए । ुविकास मैत्री नभएका वन, वातावरण, र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनहरू निलम्बन गर्न तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संकटकाल लगाउनुको विकल्प छैन ।ु

सरकारप्रति इप्पानका ८ गुनासा

पीपीएमा ढिला सुस्ती : बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ हटे पनि विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न सर्त राखेर नयाँ पीपीए गर्न आनाकानी गरिरहेको।
बाढीपीडितलाई राहत शून्य : २०८०।२०८१ को बाढीले क्षति पुर्याएका ७ दर्जन आयोजनाले घोषणाअनुसार सरकारी राहत नपाएको ।
आरसीओडी र अनुमतिपत्र नवीकरणमा ढिलाइ : भूकम्प, आर्थिक मन्दी जस्ता कारणले समयमा नसकिएका आयोजनाको म्याद थपमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले निर्णय नगरेको ।
आईपीओमा रोक : दुई वर्षदेखि आईपीओ र हकप्रद सेयर रोकिँदा करिब १ खर्ब बराबरको नोक्सानी भएको र हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको ।
निजी क्षेत्रविरोधी विद्युत विधेयक: संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयक, २०८० जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्रको लगानी समाप्त हुने खतरा ।
विद्युत खेर जाने समस्या : प्रसारण लाइन अभाव देखाउँदै प्राधिकरणले वर्षायाममा निजी क्षेत्रको पूरा बिजुली नकिन्दा प्रवर्द्धकहरू मारमा परेको ।
स्थानीय तहको दोहोरो कर : संघीय सरकारलाई कर तिरिरहेका आयोजनालाई स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा थप कर लगाएको ।
वन र निकुञ्जको अवरोध : वातावरणीय स्वीकृति र रुख कटानमा हुने ढिलासुस्तीसँगै सर्वोच्चको आदेशले पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प भएको ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि देशको कुल जडित क्षमता २५२ मेगावाटबाट बढेर ३ हजार ६२५ मेगावाट पुगेको, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत (२९२३ मेगावाट) रहेको बताए । गत वर्ष १७ अर्बको बिजुली निर्यात भएको र चालु वर्षमा २३ अर्ब पुग्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रले देशको व्यापार घाटा कम गर्न र अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भारतसँग भएको ‘संयुक्त भिजन पेपर’ र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा भएको १० हजार मेगावाट निर्यात सम्झौताको प्रशंसा गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्कीले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानका लागि सरकारले अभिभावक, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा इप्पानलाई महासंघीय संरचनामा लैजाने घोषणासमेत गरिएको थियो ।