‘प्रहरीमाथि हस्तक्षेप होइन, स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्छ’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रहरीलाई प्रविधियुक्त र स्रोतसाधन सम्पन गराउनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन तथा सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । छलफलमा भाग लिँदै उनिहरुले प्रहरीमाथि हुने हस्तक्षेप बन्द गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । प्रस्तावको सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्दै सांसद नवराज सिलवालले महानगरीय प्रहरी प्रणालीको अवधारणा आवश्यक भएको र त्यसले मात्रै उत्कृष्ट काम गर्नसक्ने बताए । प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउन उनले अनुरोध गरेका छन् । प्रहरीमा राजनीतिकरण गरेर मनपर्दीरुपमा सरुवा बढुवा गरिएकाले प्रहरीको मनोबल गिर्दो रहेको पनि उनले बताए ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अध्यागमन विभागले अनुसन्धान गर्ने विषयमा नेपाल प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्दा दोहोरो पर्छ भनेर त्यसलाई हटाउने गरी ल्याइएको भन्दै यसतर्फ गम्भीर छलफलको आवश्यकता औँल्याए । उनले यसरी हटाउँदा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै त्यस विषयलाई दीर्घकालीनरुपमा सोच्न अनुरोध गरेका छन् । प्रदेशमा उनले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्न सुझाव पनि दिए ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रहरी, सेना, अध्यागमन विभागसँग समन्वय गर्ने कुनै नयाँ निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति नभएर निष्क्रिय रहेको भन्दै उनले सदनको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद गङ्गा चौधरीले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सुझाव दिएका छन् । सांसद खगराज अधिकारीले अध्ययागमन विभागका विषयमा समेत ध्यान पुर्याएरै विधेयक ल्याउनुपर्नेमा नआएको बताए । सांसद विमला विकले सङ्घ र प्रदशेमा ए र प्रदेशको प्रहरी वि क्लासको हुने हो कि भनी आशङ्का गरेका छन् ।

सांसद देवप्रसाद गुरुङले सङ्घीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रदेशअन्तर्गतको राजधानीमा सङ्घले हेर्ने भन्ने कुरामा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सोहीअनुसारको व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको औँल्याए । छलफलमा सांसदहरु मेटमणि चौधरी, विमला विश्वकर्मा, आशाकुमारी विक, मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रदीप यादवलगायतले धारणा राखेका थिए ।

प्रहरीलाई प्रविधियुक्त र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार गम्भीर : गृहमन्त्री

बैठकमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले तीनै तहको समन्वयमा नेपाली जनतालाई सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गर्ने सबैको साझा दायित्व रहेको बताए । मुलुकको सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न कसरी जाने, सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त पार्ने विषयमा महत्वपूर्ण विचार सांसदहरुबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल प्रहरी सीमित स्रोतसाधनबाट जनताको जीउधनको सुरक्षामा अहोरात्र खटिएको स्मरण गरेका छन् ।

सुरक्षाका नयाँनयाँ चुनौती बढिरहेका सन्दर्भमा अझै प्रविधियुक्त र साधन स्रोत बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान गएको उनले बताए । विधेयकबारे समितिमा छलफल हुने र अझै समृद्ध बनाउने विषयमा सांसदबाट आएका सुझावमा आफू सकारात्मक रहेको उनले बताए । जनतालाई छिटो र चाँडो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने कुरामा सरकारको ध्यान रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनेहुँदा सुरक्षा व्यवस्था र सीमावर्ती सुरक्षा सम्वादमा समेत सहज हुने कुरा सकारात्मक रहेको उनले बताए । अहिलेको ऐनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रमुख हुने व्यवस्था छ ।