मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको सुनुवाइ ‘होल्ड’, समितिले थाल्यो अध्ययन

काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सुनुवाइका क्रममा खरेलमाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो । संसदीय समितिले प्रक्रियालाई केही समयका लागि रोकेर थप अध्ययन र प्रमाण जुटाउने निर्णय गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूत खरेलले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरे । उनले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा कुनै पनि प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण भए पेस गर्न चुनौती दिए । उनले आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको भन्दै संस्थागत बेरुजु वा चेकको कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने जिकिर गरे । यद्यपि, समितिमा रहेका सांसदहरूले भने यो विषयलाई राष्ट्रको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले खरेलको शैक्षिक र कूटनीतिक अनुभव मलेसियाजस्तो मुलुकको राजदूत हुनका लागि पर्याप्त नदेखिएको भन्दै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । उनले खरेलमाथि उठेका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, म्यानपावरसँगको कनेक्सन र अनुदानका विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले खरेलको दाबी र बाहिर आएका अडियो–डकुमेन्ट बाझिएको भन्दै तथ्य र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद वर्षमान पुनले पनि हतारमा निर्णय लिनुभन्दा समितिमा आएका थप प्रमाण र डकुमेन्टहरूको अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु उचित हुने बताए । उनले प्रस्तावित राजदूतमाथि लागेका दागहरू स्पष्ट नभई पठाउँदा कूटनीतिक वातावरण बिग्रन सक्ने चेतावनी दिए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले कूटनीतिक नियुक्ति हुनुपहिला नै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले आवश्यक छानबिन गरेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारे । कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएको पदमा हेलचेक्राँइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नेकपा एमाले सांसद पद्या अर्यालले समितिमा उजुरी नपरे पनि प्रस्तावित राजदूतमाथि प्रश्न उठाउने तथ्यहरू सार्वजनिक भएकाले देशको प्रतिष्ठा र विश्वासको पद भएकाले हलुका हिसाबले लिन नहुने बताए । आवश्यक अनुसन्धान गरेर मात्रै प्रस्ताव गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसले स्वयं प्रस्तावित व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने बताए । समितिले सुनुवाइ प्रक्रियालाई तत्कालका लागि ‘होल्ड’ गरेको छ । अहिलेसम्म प्राप्त सबै कागजात र उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप निर्णय लिने सहमति गरेको छ । समितिले प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकेर आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । आवश्यक भए केही समयपछि पुनः समितिमा बोलाइने समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले बताए ।