नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मतिले पारित   

काठमाडौँ,  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।    
    
 बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि बैठकमा विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको मन्त्री राईले जवाफसमेत दिनुभएको थियो ।    
    
 जवाफका क्रममा मन्त्री राईले विसं २०५५ मा आएको ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संशोधन गरिएको बताउनुभयो । अहिलेसम्म इन्जिनियर पेसामा देशमा पढेका वा विदेशबाट पढेर आएका व्यक्ति सिधै दर्ता हुने व्यवस्था रहेको र सोही कारणले समयसमयमा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ती कुराहरु हटाउन अन्य पेसा जस्तै काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।”    
    
 अहिले काठमाडौँमा मात्रै परिषद्को कार्यालय रहेकामा विधेयकले सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताउनुभयो । विधेयकमा अनलाइनबाट समेत सेवा दिइने उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिलाई समावेशी बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले एउटै क्षेत्रका भए पनि हुनेमा अहिले लैङ्गिकलगायत आधारमा समावेशी बनाउन लागिएको छ ।”    
    
 विधेयकमा कुनै व्यक्तिले बदनियत वा कुनै गलत काम गर्दा सजाय र कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताउनुभयो । काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिनका लागि एक पटक दर्ता हुँदा मात्रै शुल्क लिइने उहाँले बताउनुभयो । विश्वविद्यालयले कलेजहरुलाई मात्रै अनुगमन गर्ने र इन्जिनियरिङ अध्ययनपश्चात् परिषद्ले नियमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।    
    
 सो विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद गणेशकुमार पहाडीले यो विधेयक अढाई वर्षमा पुनः छलफलमा आएको भन्दै आगामी दिनमा महत्वूर्ण विधेयक कार्यव्यवस्था समितिमा थन्किएर बस्ने अवस्था आउनु नहुने बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले विगतमा हुने खाने वर्गले मात्रै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने गरेकामा अहिले हुँदा खाने पनि पढ्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।     
    
 सांसद सरीताकुमारी गिरीले नेपालबाट शिक्षाका लागि ठूलो रकम विदेशिने गरेकामा सरकारले त्यो नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले इन्जिनियरिङ पेसा महत्वपूर्ण पेसा भएकाले उनीहरुको अनुमतिपत्रको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले इन्जिनीयर पढाइ गरेका धेरै विदेशिने गरेका र बाहिरिएकामध्ये थोरै मात्रै स्वदेश फर्किएको बताउनुभयो ।