आइतबारदेखि सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा सातवटै प्रदेशस्तरबाट प्रदान गर्ने भएको छ। यसै सिलसिलामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट पनि आगामी आइतबारदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै हुँदै आएका यी कार्यालयबाट यही पुस २४ गतेदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि प्रदान हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखरा र बुटवलबाट केही समयअघि देखि नै संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान हुँदै आएको छ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेत र कैलालीको धनगढीबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुन थालेको छ। आगामी आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत सबै किसिमका श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था हुने भएको सह–सचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए। उनका अनुसार योसँगै अब सातै प्रदेशबाट सबैखाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको छ।

मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी श्रम स्वीकृति लिनका लागि भौतिक रुपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने र विभिन्न झन्झट हुने समस्यालाई हटाउँदै अनलाइनमार्फत नै सबैखाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको जनाउँदै श्रम कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाटसमेत सहज रुपमा सेवा लिन अनुरोध गरेको छ।

कम्प्युटर प्रणालीबाट नै निर्धारण हुने मिति र समयका आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रणाली भएकाले समयमै आवेदन नदिने र अन्तिम समयमा श्रम स्वीकृति लिन खोज्दा समस्या हुँदै आएको छ। त्यसैले श्रम स्वीकृतिका लागि समयमा नै अनलाइन आवेदन दिएर बिना झन्झट सेवा लिन मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय र यस मातहतका निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई छिटो र सरल रुपमा लिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जनाइएको छ।

अनलाइनमार्फत नै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सफल भएकै कारण वैदेशिक रोजगार विभागले लिभिङ विथ आइसिटी नामक संस्थाबाट सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारसमेत पाएको श्रम मन्त्रालयको उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै मन्त्रालयले उक्त विज्ञप्तिमार्फत आउँदा दिनमा समेत थप सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।