स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिँदा श्रमिकलाई के फाइदा ?
काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट भइरहेको छ ।
अनलाइनबाट आफैँ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन नसक्नेले भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायकबाट शुल्क तिरेर सेवा लिँदै आएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै निःशुल्करूपमा आवेदन दिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।
सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरुप स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु फलदायी हुने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीस्तरबाट बुधबार उक्त निर्णय गरेका हुन् ।
स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पु-याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य आगामी वैशाख १ गतेदेखि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत समेत गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कविराज उप्रेती रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले निकै फाइदा लिनसक्ने बताउँछन् । आफ्नो गाउँमै रहेको सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन दिन सकिने भएपछि रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायककोमा फारम बुझाउन जान नपर्ने उनको भनाइ छ ।
“अब श्रमिकले सटरमा फारम बुझाउन जान परेन, रोजगार सेवा केन्द्रबाट निःशुल्क सेवा लिन सकिनेछ, यसबाट श्रमिकको समय र पैसा पनि बचत हुन्छ”, सहप्रवक्ता उप्रेती बताउँछन् ।
सरकारी निकायबाटै आवेदन दिन सकिने भएपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीसँग गर्ने अनुचित लेनदेनको अवस्था पनि यसले अन्त्य गर्ने उनको विश्वास छ । “कागजपत्र लिने र स्क्यान गर्ने तर कुनै कागजपत्र श्रम स्वीकृति लिने प्रणालीमा अपलोड नगर्ने र सेवाग्राहीसँग कागजात पुगेन भन्दै बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ”, सहप्रवक्ता उप्रेती भन्छन् ।
सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कति श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गए, कुन–कुन सीपयुक्त जनशक्ति बाहिरिए भनी तथ्याङ्क राख्न पनि सहयोग हुनेछ । बेरोजगार र रोजगारको स्थितिका बारेमा पनि जानकारी लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले चैत महिनाभित्रै रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । “चैतभित्र अभिमुखीकरण सम्पन्न गरी वैशाख १ देखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौँ”, उनी भन्छन्, “रोजगार संयोजक र सहसंयोजकलाई अनलाइबाटै अभिमुखीकरण गर्ने योजना छ ।”
सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । उक्त केन्द्रमा रोजगार संयोजक र रोजगार सहसंयोजक गरी दुई कर्मचारीको दरबन्दी उपलब्ध गराइएको छ ।