कसुरदारहरुको सजायमा हुने माफी मिनाहा गर्न कार्यदल गठन
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कसुरदारहरुको सजायमा हुने माफी मिनाहा, कैद वा सजाय घटाउने विषयमा अध्यन थाल्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय अपराधिको कुनै पनि मापदण्डबिना कसुरदारहरुको माफी मिनाहा र कैदीहरुको सजाय घटाउने निर्णय बारम्बार बाहिर आउन थालेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो विषयबारे अध्यन सुरु गरेको हो ।
आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आफूँले पद समालेको १०० दिन पुगको अवसरमा ‘सजाय माफी मिनाहा, कैद कट्टा, सजाय घटाउने विषयमा समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपाय तिर लाग्न प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको बताए ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा कैद कट्टाको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । केही निश्चित प्रकृतिका बाहेकको कसुरका हकमा असल चालचलन भएका कैदीहरुको बाँकी रहेको कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरिन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा माफी मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था भएपनि असल चालचलन भएको कैदीले भन्दा पनि राजनीतिक सम्पर्क र पहुँच भएकाहरुले यो सुविधाको उपयोग गरिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले जाँचबुझ गरेपछि सोझै कार्यान्वयन हुन्छ । गत ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सांसद अरुणकुमार चौधरी र स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले जरिवाना नतिरेको विषयमा यही प्रक्रिया अपनाएर माफी मिनाहा भएको थियो ।