राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्कामा रविमाथि छानबिन हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनेगरी तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय विवादमा परेको छ । सरकारले रविले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दै छनाबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीबमोजिम छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा दुई सहसचिव सदस्य रहने गरी छानबिन कमिटी बनेको हो ।
रवि ४२ दिन गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा सेटिङका आधारमा हतारमा ऐनविपरीत दिएको ठेक्का सम्झौताबारे छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो । जसमा कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दिरा दाहाल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतलाई सदस्य तोकिएको छ। समितिले यो घटनामा संलग्न सबैसँग बयान लिने र घटनाको छानबिन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न दिइएको ठेक्कामा १० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सात दिनको समय तोकेर निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिइनु कमजोरी भएको भनेर रवि आफैंले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले यसमा खोट देखिएको छ । यो ठेक्का दिने फाइलमा रविकै हस्ताक्षर भएकाले पनि उनी तानिने भएका हुन् ।
पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको दुई करोड डिल प्रकरण अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा उनी पनि तानिने भएका छन् । किनकि श्रेष्ठले रविको कोर टिमलाई पैसा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै, आफ्नै गाडी चालक छतबाट खसेर कोमामा पुगेका छन् । यो घटनाको पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । चाँडैै रविसँग बयान लिने प्रहरीले जनाएको छ । विवादै विवादबीच रवि उपनिर्वाचनमा होमिएका छन् ।