बालकुमारी घटनामा उच्च अदालतका गलत फैसला गर्ने न्यायाधीश र मन्त्री ज्वाला दोशी छन

सरकार, उच्च अदालतका गलत फैसला गर्ने गर्ने न्यायाधीश र मन्त्री ज्वालाको महात्रुटिका कारण ललितपुरको बालकुमारीमा गत शुक्रबार भएको सामान्य माग राखी भएको विदेशी जान्छु परिक्षामा सामेल गराउन भएको आन्दोलनमा दुई युवाको मृत्युले वर्तमान सरकार कतिसम्म हेपाह र अत्याचारी छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

कोरिया जान परिक्षामा सामेल गराउन भएको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा अछामका २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेखका २३ वर्षीय सुजन राउतको मृत्यु भएको छ । दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा भाग लिन दिनुपर्ने माग राख्दै बालकुमारीस्थित ुरोजगार अनुमति प्रणाली कोरियाली भाषा परीक्षाु ९ईपिएस० सेन्टर अगाडि भएको प्रदर्शनमा उत्रिएका सयौं प्रदर्शनकारीमध्ये यी दुई युवापनि सामेल भएका थिए । कोरियाली सरकारको नियम अनुसार एउटा कामको लागि भाषा परिक्षामा सामेल भएर असफ़ल भएका परिक्षार्थीले अर्को कामको लागि भाषा परिक्षामा आवेदन दिन नपाउने नियमको बिरोध गर्दै उक्त बिरोध प्रदर्शनी भएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूलाई भाषा परीक्षा दिनबाट रोकेको थियो । यसअघिको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका तर उच्च अदालतमा रिट हाल्ने जति १८ जनालाई पनि नेपाल सरकारले नयाँ परीक्षामा बस्न अनुमति दिएकोमा रिट नहालेका झण्डै ३१ हजार विदेशी जान चहाने युवा आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । उच्च अदालत पाटनले गत साता रिट दिएका १८ जनालाई मात्रै नयाँ भाषा परीक्षामा सहभागी हुन दिने अन्तरिम आदेशलले पनि यो मुठभेड गराउन झिल्को काम गरेको थियो । उच्च अदालतले मनलाग्दी ढंगले रिट दिनेलाई मात्र अरुलाई परिक्षणमा सामेल नगराउंनु भन्ने त्रुटिपुर्ण फैसला नै बालकुमारी हत्याकाण्डको कारकत्वत्व हो भनेर मान्नुपर्छ ।

शुक्रबार बिहानै भएको झडपपछिको दुई युवाको हत्यापछि मात्रै सोही अदालतले अघिल्लो गल्तीलाई हतपत सच्याउंदै फेल भएका सबैले नयाँ भाषा परीक्षा दिन सक्ने फैसला गरेबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । नेपालका अदालत पनि कुन कुरा कति सिरियस छ भन्ने कुराको ख्यालै नगरी सतहमा बहकिएर फैसला दिने गर्दछ्न । योसम्म्को हदको लापरबाही उच्च अदालत जस्तो न्यायलयबाट हुन्छ भनेर कल्पना समेत गर्न सकिन्न । यदी उच्च अदालत पाटनले कि सबै असफ़ल परिक्षार्थीले दिन पाउन्न भनिदिएको मात्र थियो या अहिले गल्ती सच्याए जस्तो सबैले भाषा परिक्षा दिन पाउँछन् भनेको भए दुई जना युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । उच्च अदालतको दुईवटा फैसलाको बारेमा दुईवटा कुरा बाहिर आएका छ्न । पहिलो, १८ जना रिट निवेदकलाई मात्र नभई पहिले फेल भएका सबैलाई नयाँ परीक्षामा बस्न मिल्ने निर्णय गर्नुअघि अदालतले किन मान्छे मारिने घटना घटाउने गरि षड्यन्त्र रच्यो रु एउटा परीक्षामा असफल हुने उम्मेदवारले अर्को परीक्षामा बस्न नपाउने प्रावधान दक्षिण कोरियाली सरकारको नियम हो । के नेपाली अदालतले विदेशको यस्तो नियम परिवर्तन गर्न सक्छ ? उच्च अदालत पाटनको गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । आन्दोलनकारीहरू त्यो दिन एउटै ठाउँमा भेला भएर सामान्य बिरोधका गतिविधि गर्दै थिए ।आकस्मिक रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला विरोध स्थलमा पुग्दा आन्दोलनकारीहरु आक्रोशित भएका थिए । केही प्रदर्शनकारीसँग मन्त्रीका सुरक्षागार्डसंग लफडा भएपछि मन्त्री ज्वालालाई सुरक्षित रूपमा ओराली उनको गाडीमा आगजनी गरिएको थियो । मन्त्री कै गाडी आगजनी भएपछि घटनास्थलमा खटिएका दंगा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोगको सहारा लियो । मन्त्री विरुद्धको जनआक्रोश जायज थियो कि थिएन त्यो अर्कै पाटो हुन्सक्छ, तर आन्दोलन भएको ठाउँमा नै मन्त्री स्वयम् किन पुगे भनेर मन्त्रीको व्यापक आलोचना शुरु भएको छ । सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा विदेशी एजेन्सीहरुको सर्तहरू मान्ने गर्दछ ।

सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जस्ले जे गरेपनी छुट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुको मनोबिज्ञान देखिन्छ । भिभिआइपीको सवारी व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा निकायको व्यापक असफलता यस घटनामा देखिएको छ् । आकर्षक जागिरको गन्तव्यमा जानका लागि जे पनि गर्न तयार हुने युवाहरूको झुण्ड पनि एकहदसम्म दोषी छ्न । कम तलब र भत्तामा प्रहरीहरू आफ्नै असन्तुष्टिको सामना गरिरहेका छन् । धेरै बल प्रयोगको कारण पनि जिविका लागी भोग्नु परेको कठिनाई कम तलब भत्ता ईत्यादी कारणले गर्दा सायद त्यो दिन त्यसको क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी जवानहरूमा पनि बितिष्णा पो थियो कि रु जोतितै आएर मन्त्री नै आन्दोलनकारीले बालेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको देखेर । नेपालमा शुक्रबारको घटनाबाट सबैभन्दा तत्काल सिक्ने पाठ यो हो कि चारैतिर जनतामा छाएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकार, न्यायलय र यसका अन्य निकायहरु सँधै सावधानी पूर्वक रहनैपर्छ । बहकाउमा मनपरि गर्ने छुट न मन्त्री न न्यायाधीश न अन्यलाई छुट हुनै सक्दैन ।

बालकुमारी घटनाको हत्या काण्डमा उच्च अदालतका गलत फैसला गर्ने गर्ने न्यायाधीश र मन्त्री प्रकाश ज्वाला दोशी छन । यिनी दुबैलाई त्यसै छोड्न मिल्दैन ।