प्रचण्ड सरकार गठन नहुँदै गंभिर संकटमा

• अधिनायकवादी कम्यूनिष्ट शैलि
• सुनपानी छर्केर चोखिने प्रयास
• सहकारीकाण्डले रविको पार्टि सकिने संकेत
• स्टन्टबाजीले अब मुलुक चल्दैन

काठमाडौँ । माओवादी नेतृत्वको बर्तमान सरकार गठन प्रकृया पुरा नहुँदै गंभिर संकटमा परेको छ । गृहमन्त्री रवि लामीछानेको सहकारी ठगि प्रकरणले उग्ररुप लिदैँ गएपछि प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली दुबैले दोषी लामीछानेको बचाउमा सार्वजनिक रुपमै आफुलाई उतारेको भएपनि त्यसबाट सरकार सुरक्षित हुने सम्भावना देखिदैन ।

प्रमुख विपक्षदल नेपाली कंग्रेसले लामिछानेको ठगि वारे छानवीन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई चर्काएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामीछाने सहकारी ठगिमा संलग्न नभएको स्पष्टिकरण संसदमा दिएपछि त्यो स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले संसदमा विरोध जारी राखेको छ । यदि संसदीय समिति गठन भए नैतिकताका आधारमा लामीछानेले पदत्याग गर्नुपर्ने स्थिति आउँने र त्यस्तो स्थितिमा वर्तमान सरकार नै संकटमा पर्ने अवस्था आउँछ । दोस्रो आमचुनावपछि एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहालले सरकार गठन गरेको थिए । तर त्यो सरकार तीन महिना पनि पुरा नहुँदै विघटन भयो र नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी दाहालले आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा पुरा गरे । फेरि एकबर्ष नवित्दै कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसंग टासिएका दाहाल अहिले चौतर्फी संकटमा फसेका छन् । त्यसको स्पष्ट संकेत चैत ६ गते जारी गरेको न्युनतम कार्यक्रमको संकल्पमा पनि देखिएको छ । संकल्पमा कुहिरोको काग झैँ अन्योलपुर्ण स्थिति स्पष्ट देखिएको छ । सरकारको नत गन्तव्यको टुंगो छ न कुनै नीति र कार्यक्रम नै छ । गोलमटोल ढंगले प्रस्तुत गरिएको संकल्पमा कुनै नयाँ र ठोस कुरा समेत छैन ।

अधिनायकबादी कम्युनिष्ट शैली : चैत्र ६ गते सार्वजनिक गरिएको संकल्पलाई सरकारको मार्गनिर्देश बताइए पनि त्यो सरकारले नै तयार पारेको र प्रस्तुत गरेको दस्तावेज होइन । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कार्यक्रम, नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने टीम अर्थात मन्त्रिमण्डल छनौट गर्छन् । तर यो गठबन्धनको लगाम भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हातमा छैन । त्यसको स्पष्ट संकेत संकल्प सार्वजनिक कार्यक्रममा मिलेको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तयार पारिएको त्यो खेस्रो उनैले वाचन गरेका थिए । र उनी त्यसमा प्रधानमन्त्री झैँ प्रस्तुत भएका थिए । त्यो चिर्कटोमा पनि प्रधानमन्त्रीले झैँ यस्तो गरिने छ , उस्तो गरिने छ भन्ने भाषाको प्रयोग गरिएको छ । कम्युनिष्ट चीन र विघटित सोभियत संघमा शासन संचालनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी कम्युनिष्ट पार्टीको हुन्छ । त्यहाँ सरकारले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो काम गर्न सक्दैन । अहिले माओवादी , एमाले र एकीकृत समाजवादी समेतका कम्युनिष्ट सिद्धान्त , व्यवहार र आचारणबाट च्युत भएकाहरुले पनि शासन शैलीलाई भने कम्युनिष्ट अधिनायकवादी नै अपनाएका छन् ।

अपराधकर्ममा मुछिएकाहरुको गठबन्धन : वर्तमान सरकार माओवादी नेतृत्वको बर्तमान सरकार गठन प्रकृया पुरा नहुँदै गंभिर संकटमा परेको छ । गृहमन्त्री रवि लामीछानेको सहकारी ठगि प्रकरणले उग्ररुप लिदैँ गएपछि प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली दुबैले दोषी लामीछानेको बचाउमा सार्वजनिक रुपमै आफुलाई उतारेको भएपनि त्यसबाट सरकार सुरक्षित हुने सम्भावना देखिदैन । प्रमुख विपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको ठगि वारे छानवीन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई चर्काएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामीछाने सहकारी ठगिमा संलग्न नभएको स्पष्टिकरण संसदमा दिएपछि त्यो स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कंग्रेसले संसदमा विरोध जारी राखेको छ । यदि संसदीय समिति गठन भए नैतिकताका आधारमा लामीछानेले पदत्याग गर्नुपर्ने स्थिति आउने र त्यस्तो स्थितिमा वर्तमान सरकार नै संकटमा पर्ने अवस्था आउँछ । दोस्रो आमचुनावपछि एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहालले सरकार गठन गरेको थिए । तर त्यो सरकार तीन महिना पनि पुरा नहुँदै विघटन भयो र नेपाली कंग्रेससँग गठबन्धन गरी दाहालले आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा पुरा गरे । फेरि एकबर्ष नवित्दै कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसंग टासिएका दाहाल अहिले चौतर्फी संकटमा फसेका छन । त्यसको स्पष्ट संकेत चैत ६ गते जारी गरेको न्युनतम कार्यक्रमको संकल्पमा पनि देखिएको छ । संकल्प मा कुहिरोको काग झैँ अन्योलपुर्ण स्थिति स्पष्ट देखिएको छ । सरकारको नत गन्तव्यको टुंगो छ न कुनै नीति र कार्यक्रम नै छ । गोलमटोल ढंगले प्रस्तुत गरिएको संकल्पमा कुनै नयाँ र ठोस कुरा समेत छैन ।

सुनपानी छर्केर चोखिने प्रयास : अहिले सुनकाण्डका दोषिहरु उपर कारवाही गरेर सरकारको आयु लम्व्याउने र आफु पानीमाथि ओभानो बन्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ । त्यसमा पुर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोरा , पुर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराहरुलाई आरोपी बनाइएको छ । त्यसमा तिनलाई फसाएर पुर्वमाओवादी समुह चोखिने प्रयास गरिरहेको छ । क्यान्टोनमेन घोटालामा पनि महरालाई झोकेर आफु चोखिने दाउमा दाहाल रहेका छन् । यदि अख्तियारबाट फाइल खुल्यो र त्यसमा महरालाई फसाएर प्रचण्ड आफु चोखिए भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । प्रचण्डले आफु र आफ्नो परिवारलाई बचाउन जसलाई पनि वलिमा चढाउन सक्छन भन्ने कुरा बारम्बार देखिइसकेको छ । लागु औषधि , रक्तचन्दनपछि सुनमा आइपुगेको माओवादी अब के मा फड्को मार्छ र कस कसलाई प्रयोग गर्छ भन्ने यकिन नभए पनि सत्ता र पैसाको खेलमा चुर्लुम डुबेका माओवादी नेताहरुको पतन कसरी हुन्छ भन्न सकिदैन । पहिले रक्त चन्दनमा मातृका यादवदेखि अग्नि सापकोटा सम्म जोडिएका थिए । अहिले सुनकाण्डमा वर्षमान ,चन्द्रबहादुर र महरा समेत तानिने सम्भावना छ । सुनकाण्डलाई उछालेर मुक्ति प्राप्त गर्ने प्रचण्डहरुको प्रयास सफल हुन मुश्किलै छ ।

सहकारीकाण्डले रविको पार्टी सकिने संकेत : सिधाकुरा जनतासँग सञ्चालन गर्दा क्रसर उद्योग , वालुवाखानी , वैदेशिक रोजगारी समेतका क्षेत्रबाट अकुत पैसा उठाएका रवि र उनको टीमले अहिले सहकारी काण्डको सामना गरिरहनु परेको छ । आफ्नो संसद र पार्टीका नेताहरु कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएको भए पनि आफुलाई चोखो देखाउन अनेक हथकण्ठा गरिरहेका रवि यसपटक भने उम्कने सम्भावना कम छ । यद्यपि, ओली र प्रचण्ड नै उनलाई बचाउन लागिपरेका छन । पोखरा , चितवन, वुट्वल, वीरगंज र काठमाडौँ गरी सहकारीबाट अर्वौ रकम ठगि गर्ने रविले आफ्नो पार्टनर जीवी राईलाई लुकाएर आफु वच्ने प्रयास गरिरहेका छन । अहिले राई लामीछानेकै संरक्षणमा रहेको कुरा खुलिसकेको छ । यदि राई नेपाल आए र सार्वजनिक भए भने लामीछानेको षड्यन्त्रको घैँटो फुट्ने निश्चित छ । मिसन ८४ भनेर हिड्ने र ठुलाठुलमा सिद्धान्तकोे कुरा गर्ने स्वर्णीम वाग्लेहरु समेत रविलाई बचाउन सफल नहुने स्थिति बन्दै गएको छ । वाग्लेहरु रविलाई बचाउन उनी निर्दाेष छन भन्न छाडेर अरुले गरेका गल्ती , कमजोरी र अपराधलाई देखाएर रविले पनि त्यस्तो छुट पाउनुपर्छ भन्ने दावी पेश गरिरहेका छन । घटनाक्रमहरुले वर्तमान सरकार अपराधीहरुको झुण्डको रुपमा रहेको देखिन्छ । यदि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा घटनाहरु स्वतन्त्र छानविन गर्ने हो भने त्यसैबाट वर्तमान सरकारको पतन हुने निश्चित छ ।

स्टन्ट्वाजीले अव काम गर्दैन : आफ्नो अयोग्यता र अपराधी अनुहार छोप्ने यस अघि वालुवाटार जग्गा काण्ड र भुटानी शरनार्थी काण्डको स्टन्टन गरेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले सुनकाण्डको नयाँ अश्त्र भेट्टाएको छ । तर त्यसबाट उसलाई राहत मिल्ने सम्भावना न्युन छ । यदि यस्ता काण्डबाट सरकारको आयु लम्विने भएको भए डीवी लामा , भरत गुरुङ र हेमबहादुर मल्लहरुको कारवाहीबाट मरिचमानको सरकार र पञ्चायतलाई अभयदान प्राप्त हुने थियो तर त्यस्तो भएन । मन्त्री क्वार्टरबाटै समातिएका मल्ल र आइजीवी हुदै समातिएका लामा कम शक्तिशाली थिएन । झन गुरुङ त राजकुमार धिरेन्द्र शाहका अंगरक्षकै थिए । त्यसैले सरकारले सत्यवादी भएर र पारदर्शी ढंगले चल्ने र आफ्नो काम सरकार टिकाउन दोषी बचाउने तर्फ हुनु हुदैन । त्यसो गर्यो भने राम्रो काम गर्दा गर्दै सरकार गिर्यो भनेर संतुष्टि लिने ठाउँ रहन्छ ।