काठमाडौं महानगरको सहकारी अनुगमनमा कडाइ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूमा बढ्दो वित्तीय समस्या र गुनासालाई सम्बोधन गर्न अनुगमन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । महानगरको सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ५० वटा सहकारी संस्था अनुगमन गर्ने लक्ष्यसहित हालसम्म ११ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिसकेको छ । चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको अनुगमन अभियान सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालको संयोजकत्वमा फागुन २३ गते गठन गरिएको समितिबाट सञ्चालन भइरहेको हो । समितिमा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन केसी, शाखा अधिकृत नारायण विक, लेखापाल दिपेन्द्र केसी सदस्य छन् भने सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर पाटा मगर सदस्य–सचिवका रूपमा सहभागी छन् । सहकारीहरुलाई गुनासो आएका, राम्रो काम गरेका र धेरै लगानी भएका गरेर ३ भागमा बाँडिएको छ । यी आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी सूचक कम गर्दै ५६ वटा सूचकमा आधारित अनुगमन भइरहेको छ, जुन अघिल्लो ८२ सूचकबाट घटाइएको हो । अनुगमन कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ तथा नेपाल सरकारको निर्देशिका २०७७ को कानुनी प्रावधानअनुसार भइरहेको छ । टोलीले वडास्तरीय समन्वयमा वित्तीय विश्लेषक, परामर्शदाता र विज्ञहरूको सहयोगमा अनुगमन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । महानगर सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। सुमननरसिंह राजभण्डारीले सहकारीमा देखिएको वित्तीय संकटको गहिरो विश्लेषणको आवश्यकता औंल्याउँदै सबै पक्षको आचरण परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । आयोग सदस्य डा। सुरज काफ्लेले प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली निर्माण आवश्यक रहेको सुझाव दिए । संघका अध्यक्ष सुमन केसीले नियतवश गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तयार रहेको बताए ।

काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी अध्यक्ष दीपक पनेरुले आन्तरिक सुशासनको कमीलाई समस्याको मूल कारण मानेका छन् । महानगरको सहकारी विभागमा सञ्चालक, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीहरूबाट निरन्तर उजुरी आइरहेका छन् । सञ्चालकहरूले दायित्व नलिएको, वचतकर्तालाई रकम फिर्ता नदिएको, ऋणीहरूबाट मिटर ब्याज लिएको, घरधनीहरूको सम्पत्तिमा क्षति भएको लगायतका गुनासा उल्लेख छन् । महानगर कार्यक्षेत्रभित्र १ हजार ९१७ सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये ११८ वटा संस्था प्रहरी अनुसन्धानका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । हालसम्म ६ हजार २६६ जना वचतकर्ताले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ फिर्ताको मागसहित उजुरी दिएका छन् । साधारण सभा अद्यावधिक गर्ने सहकारीको संख्या ७५० मात्र छ भने १ हजार ७ सय ४८ संस्था कोपोमिस प्रणालीमा दर्ता छन् । दुईवटा संस्था समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन् । महानगरको सहकारी प्रवर्धन कोषमा हालसम्म ८२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।