रवि लामिछानेलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

काठमाडौं । पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रवि लामिछानेलाई मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिन थालेका छन् । बिहीबार मध्यरातिसम्म बालकोटमा भएको गोप्य मिटिङको निर्णयअनुसार नै ओलीले लामिछानेलाई मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन थालेका हुन् ।

नागरिकता विवादमा लामिछानेको सांसद पद जाने ठहरसँगै बालकोटमा एमाले नेताहरू र लामिछानेसहितका केही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसहितको बैठकले आइतबार पुनः नागरिकता लिएसँगै त्यसै दिन मन्त्री नियुक्त गर्ने र ६ महिनाभित्र चितवन २ मा उपनिर्वाचन गराएर लामिछानेलाई सांसद बनाउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार घटनाका दृश्य पनि अघि बढे । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदियो । रविले आफू अनागरिक भएको भन्दै रुवावासी गरे । शनिबार सार्वजनिक बिदा ।

आइतबार सरकारी कार्यालय खुल्नेवित्तिकै लामिछाने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगे । र, अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा देखाएर पुनः नागरिकता प्राप्ति गरे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेलाई मन्त्री नियुक्त गर्न तयार देखिएनन् । बालकोटले आइतबार साँझ ४ बजेसम्म रविको शपथ गराउने गरी शीतल निवाससम्म कुरा पुर्याएको स्रोतले बतायो ।

विवादास्पद छवि भएका रवि लामिछानेलाई तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नभएको बुझिएको छ । यत्रो विवादमा परेका व्यक्तिलाई तत्काल मन्त्री बनाउँदा सरकारको लोकप्रियतामा आँच आउने निष्कर्ष प्रचण्डले निकालेको बुझिएको छ । माओवादीका अधिकांश नेताहरू पनि तत्काल लामिछानेलाई मन्त्री नियुक्त गर्न तयार छैनन् । प्रचण्डलाई बरु सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि त्यसमा तयार रहन माओवादी नेताहरूले सल्लाह दिएका छन् ।

अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहेका छन् । गृहमा भइरहेका सरुवा, बढुवामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको बताइन्छ । त्यही भएर ओली लामो समयसम्म गृह मन्त्रालय प्रचण्डको हातमा रहोस् भन्ने पक्षमा छैनन् ।