राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरे । उनले भने, ‘अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिनेछ । चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिनेछ ।’ अर्थविद् डिल्लीराम खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ सालमै एक प्रतिवेदनमार्फत् अनावश्यक संस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालयको संख्या १९ मा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । हरेक वर्ष बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा यो सुझाव कार्यान्वयनको उद्घोष हुने गरे पनि व्यवहारमा भने आउन सकेको छैन । ७ वर्षपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने योजना सुनाएको हो । यसबीचमा सरकारले चालु आवमै रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग निर्माण गरी सो आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सो आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिने बताए । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा ५६ पृष्ठ र १५५ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्न राष्ट्रपति पौडेलले कुल ७५ मिनेट खर्च गरे । यता सरकारले औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्नाका साथै कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिनेछ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ ।’ राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुनेगरी सहायता परिचालन गरिने उल्लेख गरे । यस्तै, परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने उल्लेख गरे । सरकारले वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नाका साथै सोह्रौँ योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने जनाइएको छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति पनि लागू गर्ने भनिएको छ । ‘व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने र धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ’, राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे । उनले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने पनि उल्लेख गरे । ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने । सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती हुने देखिएको छ । यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज गर्नेसम्मको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ । यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसम्म गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र गाभ्नेलगायत तरिका अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागू गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने सरकारको योजना छ । यस्तै, उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा रहेर विकास निर्माणका काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन थप नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चालु खर्च वाञ्छित सीमाभित्र राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने जनाइएको छ । कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।