चेम्बरले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको गति बढाउन र लगानीकर्ताको विश्वास जागृत गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटेर औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न जोड दिएका हुन्। चेम्बरले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकोमा चेम्बर विश्वस्त रहेको जनाएको छ। हालको कठिन परिस्थितिमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आर्कषित गर्न थप सहजीकरण गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव रहेको छ। साथै, आन्दोलनबाट प्रभावित साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान, कर छुट र नवीकरण शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। चेम्बरले भारतमा जीएसटी दरमा भएको परिवर्तनसँगै नेपालमा कर दर समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने, नकारात्मक सूचीबाहेक नेपालमा उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट र बहुस्तरीय मूल्य अभिवृद्धि कर कायम गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ। यसले सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास चेम्बरको छ। चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य हटाउने माग हाल सम्बोधन भएकोमा र विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीको सुरुवातमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। प्रतिष्ठित कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, एलसीबाट आयातित, एजेन्सी वा जीएसटी मार्फत आयातित सामानको बिल मूल्य आधारमा भन्सार दर कायम गर्नुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ। ऐनमा स्पष्टताको अभावका कारण दवावमुखी कर उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायका लागि कर तिर्ने म्याद थप गर्ने, जरिवाना तथा ब्याज मिनाह गर्ने सुझाव चेम्बरले अर्थमन्त्री खनाललाई दिएको छ। भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको उल्लेख गरे। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष २।१ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन प्रयासरत रहेको बताए।