सुशीला सरकारको अन्तिम अस्त्र
भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपको चपेटामा फसेको नेपाल पछिल्लो कालखण्डमा जातीयता र साम्प्रदायिकता अर्को समस्या बनेको छ । कथित जेन्जी आन्दोलन पश्चात् खोलिएका केही प्रभावशाली पार्टीहरू समेत प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले जातीय रङ्गमा रङ्गिएका छन् । जाती, भाषा र धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्ने प्रवृत्ति जति खतरनाक छ, त्यति नै व्यापक पनि । सधैँ श्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने धरानका मेयर हर्कराज राई हर्क साम्पाङले पार्टी गठन गरेपछि त्यसलाई राई लिम्बुले कब्जा गर्ने सङ्केत देखिएको छ । त्यसैसरि ऊर्जा क्षेत्रमा जागिर र व्यवसाय गरेर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीलाई प्रकारान्तरले तामाङको समूहमा पुर्याएको छ । माओवादी द्वन्द्व साम्य भएपछि सम्पन्न दुई वटा संविधानसभाका निर्वाचनमा अनमिन र माओवादी मिलेर जातीय द्वन्द्व चर्काउने र नेपाललाई विखण्डन गराउने आधारको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रयास न त पूर्णरुपले विफल भयो न त सम्पूर्ण रूपले सफल नै । नेपाललाई जातीय द्वन्द्व चर्काएर सधैँ अस्थिर र अराजक अवस्थामा फसाउन पश्चिमा तागत विशेष रूपले सक्रिय रहँदै आएको छ । माओवादी द्धन्द्धकाल त्यो स्वार्थ राख्ने शक्तिका लागि स्वर्ण युग भनियो । माओवादीले आफ्नो प्रभाव बिस्तारलाई राज्यमा टाट उल्ट्याउन यहाँका भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने,शिक्षा, स्वास्थ्य,उद्योग व्यवसायमा मात्रै आक्रमण गर्ने नीति बनाएर काम गरेन बरु धर्म संस्कृति र जातीय क्षेत्रीय मुद्दालाई पनि उठायो । त्यसो गर्न उसलाई पश्चिमा शक्तिले नै प्रेरित गरेको थियो । सधैँ छिमेकी थिचोमिचोबाट पिल्सिएका नेपालीहरूले पश्चिमाहरूको चालबाजीलाई ठम्याउन सकेनन् । पश्चिमाहरूलाई सभ्य, शिक्षित र सम्पन्न ठान्ने हामी नेपालीको दरिद्र मानसिकताको फाइदा उठाएर अहिले पश्चिमाहरू यति हाबी भए कि अबको केही वर्षभित्र नेपालको सार्वभौमिकता समेत गुम्न सक्ने खतरा देखिएको छ । आफ्नो जालमा नेपाली नेताहरूलाई फसाउन पश्चिमाहरूले देशभित्र भ्रष्टाचारको जालो नै बिछ्याए । सबै नेता, पार्टी,कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा सङ्लन गराएपछि त्यसलाई देखाएर तर्साउने र आफ्ना एजेन्डालाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने कार्यमा पश्चिमाहरू एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल गर्दै गएका छन् ।
कथित जेन्जी विद्रोह त्यसैको एउटा कडी हो । सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल भन्ने त्यो जमात आफै चोरी,ठगी,लुटपाट, हुलदङ्गा र बेथितिको अर्को नाम रहेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । भाटभटेनी समेतका डिपार्टमेन्टहरूमा सामान चारी गर्नेहरू जेन्जी आन्दोलन कै हिस्सा हुनुले पनि त्यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्छ । अरू त कुरै छाडौँ जेन्जीहरुले छानेको भनिएको सरकारका मन्त्री,प्रधानमन्त्री सबै भ्रष्टाचारमा बदनाम भएका पात्र नै छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको टिम नै भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बनेको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी,निजी सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ सबै भ्रष्टाचार र बेथितिका नमुना पात्रका रूपमा देखा परे । मन्त्रीहरू सबै नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका पात्र हुनुले जेन्जीको भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको नाराको पछाडि के रहस्य लुकेको रहेछ भन्ने कुरा खोट्याउन सकिन्छ । झुट, फेख र बेइमानीको पर्याय बनेको सुशीलाको जेन्जी सरकार पछिल्ला दिनमा अनैतिक र चरित्रहीनहरूको अखडा बन्दै गएको छ । अनेक स्वार्थ समूहको शरण स्थल बनेको वर्तमान सरकार अब जातियताको मुद्दा उछाल्ने र साम्प्रदायिकता चर्काउने थलोमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । मुलुकमा अस्थिरता र अराजकताको खेत गर्ने एनजिओ आइएनजीओ अखण्डता समाप्त पार्ने हतियार बनेका छन् । विगतमा यस्तो कार्यका लागि सहयोग गर्नेहरूमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र कर्मचारीतन्त्र नै रह्यो ।
अहिले नेपाल यी र यस्तै तत्त्वले रचेको षड्यन्त्रको चंगलमा फसिसकेको छ । अहिले नेपालमा कुनै त्यस्तो पार्टी र नेता छैन जसले त्यो सङ्कटलाई टार्न सकोस् । पुराना र स्थापित दल र तिनका नेताहरूको इमानदार प्रयत्नबाट नेपाललाई सङ्कटबाट निकाल्ने सम्भावना छ तर दलहरूलाई जुधाउने र तिनको दिमागमा सत्ताको भूत सवार गराउने बाह्य तत्त्वले त्यसो गर्न दिँदै दिँदैन । पश्चिमाहरूले नेपाललाई तहसनहस पार्न जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक मुद्दालाई उछाल्ने छन् । नेपालमा जातीय, क्षेत्री र लैङ्गिक समस्या हुँदै नभएको पनि होइन । तर नेपालको जस्तो स्थिति संसार भरिनै छ । सरकारले तिनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्दै लानुपर्छ । सबभन्दा पहिले भ्रष्टाचारको समस्या देखाएर भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने परम्परा त्याग्नुपर्छ । मुलुकलाई जातीय द्वन्द्व र धार्मिक समस्यामा उल्झाउने अवस्थाबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।त्यसो गर्न सकिएन भने देशलाई वर्वाद हुनुबाट बचाउन सम्भव हुँदैन ।