टीआरसी ऐनको चौथो संशोधन र सक्षम पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ नगर्न आङ्देम्बेको चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरूमा पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर ‘संस्थागत रिक्तता’ सिर्जना गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेता आङ्देम्बेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा देखिएको रिक्तताले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई थप अन्योलमा पारेको बताए । आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाको आरोप लगाउँदै सारा संस्थाहरू खाली गर्ने रणनीति लिएको र त्यसमा कुनै संवेदनशील संस्था पनि भएको बताए र त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ छ । ‘द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको पर्खाइ र दीर्घकालीन सङ्घर्ष निकै लम्बिएको छ,’ आङ्देम्बेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा टीआरसी र बेपत्ता आयोगलाई सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू नियुक्त गरेर तत्काल सक्रिय बनाउनु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।’

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाउनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत गहिरो चासो रहेको बताए । आगामी जुन महिनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड दुहाइमले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको जानकारी सदनमा बताए । नेता आङ्देम्बेले कानुनी जटिलताका बारेमा बोल्दै सन् २०२४ मा गरिएको टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधनले मात्रै सबै कमजोरीहरू हल नगरेको दाबी गरे । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन अझै धेरै कानुनी छिद्रहरू बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नुअघि नै ऐनको चौथो संशोधन गरेर ती कमजोरीहरू सुधार्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’