के हुँदै छ मुलुकमा ?

मुलुक कब्जा गर्ने गुरुयोजना मुताबिक गठित रास्वपा सरकार चार महिना पनि पुरा नहुँदै विघटनको सङ्घारमा खडा भएको छ । सरकार गठनदेखि नै देखिएको अस्वाभाविक, विचित्रका र राष्ट्रघाती जनघाती क्रियाकलापका कारण यो सरकारले पाएको भनिएको प्रचण्ड जनमत को वास्तविकतामा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । चुनाव अघि नै रास्वपा उम्मेदवारको सम्बन्धमा अनेक प्रकारका प्रश्न उठेकै हुन । पन्चान्नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी उम्मेदवार कुनै न कुनै फौजदारी कसुर लागेका रहेको तथ्याङ्कले पनि राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा त्यसको चुनावपछिको यात्रा कुन दिशामा रहन्छ भन्ने आङ्कलन भएकै थियो । तर प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारको यात्रा यति दयनीय र लज्जास्पद होला भन्ने कुरा भने कसैले सोचेको थिएन । यो सरकार जसरी बनेको भए पनि, चुनाव जसरी जितेको,जिताइएको भए पनि नेपाली जनताको अपेक्षा,आशा र भरोसा भने निक्कै थियो ।
तर, सरकार गठन लगत्तै चालिएका गैर कानुनी कदम जनतामाथि अप्रत्याशित लादिएको आतङ्क र त्रासले जनताको मोहभंग भइसकेको थियो । चाहे सुकुम्वासीमाथि गरिएको आक्रमणका क्रममा होस वा बजेट,नयाँ नियुक्ति अध्यादेश प्रकरण मै किन नहोस् नीतिगत र संस्थागत प्रक्रियालाई पुर्णरुपले बेवास्ता गरिएको थियो । सुकुम्वासीमाथि आतङ्क सिर्जना गर्नु अघि सरकारका प्रवक्ता क्याबिनेटका सदस्यलाई समेत जानकारी नहुनु तर बजारमा त्यसको सम्बन्धमा अनेक कोणबाट चर्चा भई रहनुले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । बजेट प्रस्तुतीकरणको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रिद्धारा गरिएको व्यवहार ,करको दरमा गरिएको हेरफेर र बजेट पुस्तिकामा कैयौँ पेज नै गायब गरिएको घटनाले सरकार विधि बाहिर र मनपरी ढङ्गले चल्दै छ भन्ने प्रस्ट देखिएको थियो ।
नेपाली जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत् समेत अनेक करको भारले किचेर उठ्नै नसक्ने गराउने षडयन्त्रलाई जनताको व्यापक विरोधले गर्दा फिर्ता लिन बाध्य भएको हो सरकार । तर, बजेट प्रस्तुत , स्वीकृत बजेटबाट केही कर फिर्ता लिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जुन मूर्खतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरे त्यसले बालेन्द्र साह नेतृत्वको वर्तमान सरकार सरकारको हैसियतमा छैन भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । झन्डै दुईतिहाईको सरकार सञ्चालन गर्दा पनि कहिले मध्यरातमा मन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्न आइजिपीलाई आदेश दिने, कहिले अख्तियारको टिमलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हुर्मत लिने, विदेशी ठेकदार कम्पनी र मित्रराष्ट्रका राजदूतको मानमर्दन गर्ने सरकार लोकतन्त्र, विधिको शासन र स्थापित मूल्य मान्यता विरुद्ध स्वेच्छाचारी, मनलाग्दी र कानुन विपरीत आदेशको भरमा चल्नु दुर्भाग्य हो । यो प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लियो भने मुलुक झन् ठुलो सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ । बजेटको स्वीकृति मन्त्रीपरिषद्ले नै गरेको हो । करको दर रेट पनि सरकारले नै बिचार पुर्‍याएर गरेको होला, यदि होइन भने बजेट स्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्री कुन नसामा थिए ? अहिले कर हटाउने निर्णय गर्न विधि प्रक्रिया सम्मत निर्णय गर्न उनलाई के ले छेक्यो र उनी फेसबुकको साहारा लिन बाध्य भए ,के यसरी लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ ? लोकतन्त्रलाई समस्या ठान्ने वर्तमान सरकारले सोचोस्, पद्धतिलाई बचाउन सकिएन भने सारा कुरा डाँवाडोल हुन्छ ।