समाचार हटाउने अदालतको आदेशप्रति अनलाइन पत्रकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँद्वारा नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन जारी गरिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशप्रति अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। जेठ २७ गते न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासबाट जारी आदेशमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा ती अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरू ‘तुरुन्त हटाउन’ भनिएको छ। साथै, ‘अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचार प्रकाशन नगर्नु भन्दै निर्देशन दिइएको छ। संघले संविधानको धारा १९(२) अनुसार सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित सामग्री हटाउन सकिने अवस्थालाई निषेध गरिएको स्मरण गराएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको संघको तर्क छ। संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालतको आदेश एकपक्षीय बहसमा आधारित छ, जसले न्यायिक प्रक्रियामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। समाचार हटाउने आदेशले सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो समाचारको तथ्य पुष्टि गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ।” संघले सार्वजनिक पदाधिकारीप्रति उठेका प्रश्नहरू नागरिकको सूचनाको हक अन्तर्गत पर्न आउने भन्दै अदालतले संविधान, कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण ख्याल राख्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ।
अनलाइन पत्रकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण
जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०८२ साल जेठ २७ गते नेपालखबर डटकम र विजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशका विषयमा अनलाइन पत्रकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ती दुबै अनलाइनमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ विरुद्ध प्रकाशित समाचारहरु ‘तुरुन्त हटाउनु’ र निवेदनक श्रेष्ठ विरुद्ध ‘आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन प्रशारण नगर्नू, नगराउनू’ भनेको छ । अदालतको यो आदेशको सन्दर्भमा अनलाइन पत्रकार संघ नेपालको संविधानमा पत्रकारिताको विषयमा गरिएको व्यवस्था स्मरण गर्न चाहन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । यसमध्ये संविधानको धारा १९(२) मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २७ मा ‘सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’ भनिएको छ । नेपालको संविधान र कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनको जिम्मेवारी अर्धन्यायिक अधिकारसहित प्रेस काउन्सिललाई दिएको छ । प्रेस काउन्सिलले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको समेत समन्वयमा पत्रकार आचार संहिता जारी गर्छ । पत्रकार आचार संहिताको बुँदा नं. ५(८) मा अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाशित समाचारको पोष्ट डिलिट गर्न हुँदैन भनिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँको अल्पकालिन आदेशमा ती दुबै अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाशन भएका निवेदक श्रेष्ठ विरुद्धका समाचार ‘तुरुन्त हटाउनू’ भनिएको छ । र, समाचार हटाउने आदेश गरेर छलफलका लागि असार ४ गते विपक्षी ती दुबै अनलाइनलाई बोलाउनु भनिएको छ । अदालतको आदेशमा ‘‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरु प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, बेइज्यती गर्ने तबरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिंदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरुलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन प्रशारण नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरु अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा जिल्ला अदालत निवयमावली, २०७५ को नियम ३४(१( बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उल्लेख गरिएको छ । यो आदेश निवेदक श्रेष्ठको तर्फको मात्रै बहस र जिकिर सुनेपछि जारी गरिएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले विपक्षीको तर्क र प्रमाण नै नहेरी, नबुझी प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै समाचार हटाउँदा समाचार प्रकाशन गर्ने संचार संस्थाले आफ्नो समाचारको स्वामित्व लिन नपाउने, प्रकाशित समाचार तथ्यहीन हुन कि तथ्यसहितका हुन भन्ने प्रमाण पेश गर्ने अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तै, निवेदकको तर्फको मात्रै बहस सुनेर तुरुन्त समाचार हटाउदा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । अदालतको आदेशले नै चलिरहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने विश्वास अनलाइन पत्रकार संघ गर्दैन । निवेदक सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नेपाल धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष हुन् । वोर्ड नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो । अर्थात सार्वजनिक निकाय हो । सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको गतिविधि सार्वजनिक चासोको विषय हो, समाचारको विषय हो, नागरिकले थाहा पाउने सुचनाको हक अन्तरगतको विषय हो । अन्त्यमा, संचार माध्यममा प्रकाशित समाचार र समाचारमुलक सामग्रीको सन्दर्भमा आदेश वा फैसला गर्दा सम्मानित अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन, पत्रकार आचारसंहिता लगायतका प्रावधानको पूर्णतः ख्याल राख्छ भन्ने विश्वास अनलाइन पत्रकार संघको छ ।
शिवप्रसाद सत्याल
अध्यक्ष