सर्वोच्च अदालत असोज २८ देखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण स्थगित न्यायिक कार्यहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आइतबार जारी गरेको सूचनामा असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अदालतका सबै नियमित सेवा र कार्यवाही क्रमशः सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरिएको छ । अदालत परिसरमा असोज २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका घटनाले अदालतको कार्य सम्पादनमा व्यापक असर पारेको थियो । घटनापछि अदालतको भौतिक संरचना, फाइल र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको कारण केही दिनका लागि मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ तथा अन्य न्यायिक कार्य स्थगित गरिएको थियो । जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘असोज २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अन्य आवश्यक निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ रोकिएकोमा हालसम्म स्थगित रहेका सबै कार्य असोज २८ देखि पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् ।

सूचना अनुसार अदालतमा अबदेखि रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ अन्तर्गतका निवेदन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गतका निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन् । । असोज २८ गतेदेखि अदालतको नियमित सेवा र कार्यसम्पादन पुनः सामान्य गतिमा सञ्चालनमा आउने पनि सूचनामा जनाइएको छ । यसअघि अदालतको कामकाज स्थगित हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पुर्जी आदेश र विभिन्न संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोकिएका थिए । अब ती सबै प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । दोस्रो सूचनामा अदालतले थप स्पष्टता दिँदै भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका नियमित अन्य कार्य प्रवाहसम्बन्धी अर्को सूचना प्रकाशित नगरुञ्जेलसम्म यही निर्णयअनुसार कार्य सञ्चालन हुनेछ ।’ अदालतले सम्बद्ध न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई सूचना पालना गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ । अदालतले आन्तरिक सुरक्षा, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने तयारी अघि सारेको बताएको छ।