महासंघको मध्यस्थतामा मिलेन महसुल विवाद, प्राधिकरणले दोहोरो चरित्र देखाएको उद्योगीको आरोप

काठमाण्डौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सरकारले मौखिक सहमति गरेर समाधान भएको भनिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद फेरि जटिल मोडमा पुगेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसमक्ष विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर उद्योगीलाई राहत दिने सहमति भएको दाबी गरे पनि उद्योगीहरुले भने उक्त सहमति व्यवहारमै कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। महासंघको मध्यस्थतामा उद्योगीहरुले धरौटी बुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिएको लाइन जडान गरेको थियो। सो क्रममा महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विवाद समाधान भएको घोषणा गरेपछि उद्योगीले यसको स्वागत गरेका थिए। तर हाल उद्योगीले मौखिक सहमतिलाई ‘धोका’का रूपमा व्याख्या गर्दै प्राधिकरणले प्रक्रिया उल्ट्याएर कानुनको आडमा आफ्नै निर्णयलाई ढाकछोप गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाइएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार त्यसपछि प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा विवादको सुनुवाइ अघि बढ्ने सहमति थियो। तर प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रियालाई रोक्दै कानुनी अवरोध बताउन थालेपछि उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले धरौटी होइन, बुझाइएको रकम पहिलो किस्ता भएको स्पष्ट पार्दै विनियमावलीमा धरौटीको व्यवस्था नहुँदा रकम नियमित राजस्वमा जमिएको दाबी गरेका छन्। तर उद्योगी भन्छन्– आफूहरूले बुझाएको रकम स्पष्ट रूपमा विवादित महसुलको धरौटी थियो र प्राधिकरणले यसबारे उल्टो व्याख्या गर्दै उद्योगीलाई झुक्याएको छ। उनीहरूले प्राधिकरणले मन लागेको बेला कानुन नहेरी व्यवहारिक निर्णय गर्ने र मन नपरेको बेला कानुन देखाउने दोहोरो नीति अपनाएको बताउँदै आएका छन्।

यसैबीच ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह’ नामक समूहन ले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति पुनः सक्रिय बनाउन आग्रह गरेको छ। उनीहरूका अनुसार उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। अघिल्ला निर्णयलाई वर्तमान सञ्चालक समितिले खारेज गरिदिँदा उद्योगीहरू झनै अनिश्चिततामा परेका छन्। उद्योगीहरूले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत तथ्यहीन प्रचार–प्रसार गर्दै उद्योगीको मानमर्दन गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रने खतरा बढेको छ। यता, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा उद्योगीले दिएको उजुरीबारे विद्युत नियमन आयोगले गरेको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ। पञ्चकन्या ग्रुपका उद्योगहरूले लाइन नकटाउन माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर आयोगले हाल लाइन जोडिएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको र विवादित तथ्यमा थप प्रमाण प्राधिकरणसँग माग्दै १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले कानुनी प्रावधानअनुसार ९० दिनभित्र अन्तिम फैसला गर्नेछ। उद्योगीहरूका अनुसार विवाद समाधानका विषयमा सरकार, प्राधिकरण, महासंघ र उद्योगीबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ। उद्योग सञ्चालन सहज बनाउन सहमति कार्यान्वयन तत्काल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।