पठाओ,इन्ड्राइभजस्ता राइड सेयरिङले अब मनपरी भाडा लिन नपाउने

काठमाडौँ । वर्षौँदेखि कानुनी अन्योल र विवादकाबिच सञ्चालन भइरहेको राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारले पहिलो पटक विस्तृत कानुनी मापदण्ड तयार पारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदाले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता एप मार्फत सञ्चालन हुने यातायात सेवालाई पूर्ण रूपमा नियमन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यातायात क्षेत्रमा उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिलाई जोड्दै सुरक्षाका स्थापित मापदण्ड अनुसार सेवालाई भरपर्दो बनाउन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न यो मापदण्ड ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यो विस्तृत मस्यौदामाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सात दिनभित्र सुझाव माग गरेको छ, जसलाई समेटेर यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । यो नियम लागू भएपछि नेपालको राइड सेयरिङ व्यवसाय मर्यादित, सुरक्षित र कानुनी रूपमा व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ । मस्यौदा अनुसार अब दुई पाङ्ग्रे सवारीले प्रति किलोमिटर अधिकतम २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रे सवारीले ५५ रुपैयाँ मात्र भाडा लिन पाउनेछन् । तर, यात्रा जतिसुकै छोटो भए पनि यात्रीले अनिवार्य रूपमा न्यूनतम २ किलोमिटर दूरी बराबरको आधारभूत भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले गर्दा छोटो दूरीका यात्री र चालक दुवैको हित सुनिश्चित हुने सरकारको विश्वास छ। प्रस्तावित मापदण्डअनुसार अब सबै डिजिटल मोबिलिटी कम्पनीहरू यातायात विभागमा दर्ता भई सञ्चालन अनुमति लिनुपर्नेछ । कम्पनीको एप नेपाली सर्भरमा होस्ट हुनुपर्ने, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने र विभागको केन्द्रीय प्रणाली एपीआईसँग अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्ने सर्त राखिएको छ। सेवामा प्रयोग हुने सवारीलाई सार्वजनिक सवारी सरह मानिनेछ र दर्ता किताब (ब्लुबुक) मा ’डिजिटल मोबिलिटी सेवा’ खुलाउनुपर्नेछ । सवारीको वार्षिक नवीकरण प्रदेश कानुनअनुसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दैनिक अधिकतम चार पटकसम्म सेवा दिने आंशिक चालकको हकमा सवारीको प्रयोजन खुलाउन अनिवार्य छैन, तर क्युआर स्टिकर भने अनिवार्य टाँस्नुपर्नेछ। यसले गर्दा सरकारलाई सेवाको अनुगमन र नियमन गर्न सहज हुनेछ ।
क्यूआरकोड अनिवार्य, १ वर्षपछि शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने
नयाँ मापदण्डअनुसार डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आबद्ध सवारी साधनको छुट्टै र विशिष्ट पहिचानका लागि क्युआर कोडसहितको स्टिकर टाँस्नु अनिवार्य गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको विशेष डिजाइन र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा यस्ता स्टिकर तयार गरी वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सेवा प्रदायक कम्पनीको हुनेछ । यो क्युआर कोडलाई यात्री, ट्राफिक प्रहरी र नियमनकारी निकायका आधिकारिक व्यक्तिले मात्र स्क्यान र जाँच गर्न मिल्ने गरी प्राविधिक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। क्युआर कोडभित्र सेवा प्रदायकको नाम, सञ्चालन अनुमति नम्बर, सवारीको पूर्ण प्राविधिक विवरणका साथै चालकको नाम, फोटो र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को बहाल अवधि जस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू सुरक्षित रूपमा राखिनेछ। यात्रीको सुरक्षाका लागि यो प्रविधि निकै भरपर्दो हुनेछ, किनकि कोड स्क्यान गर्नासाथ चालकको आधिकारिकता र सवारीको बिमा अवस्था तुरुन्तै रुजु गर्न सकिन्छ । यसका साथै, डिजिटल मोबिलिटी एपमा अनिवार्य रूपमा आपतकालीन ‘एसओएस’ बटनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ, जसले दुर्घटना वा अन्य जोखिमको समयमा तत्कालै कम्पनीको कन्ट्रोल रुम र नजिकैको प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिनेछ । सेवा प्रदायकले आफ्ना ग्राहकका लागि २४ सै घण्टा गुनासो सुनुवाइ र आपतकालीन उद्धार कक्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी तोकिएको छ । लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै महिला यात्रीका लागि सम्भव भएसम्म महिला चालक नै रोज्न पाउने विकल्प एपमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ । एक पटक जारी गरिएको क्युआर स्टिकरको वैधता अवधि एक वर्षको हुनेछ । आंशिक रूपमा सेवा दिने सवारीले वार्षिक सेवा आबद्धता शुल्कका रूपमा दुई पाङ्ग्रेका लागि १ हजार र चार पाङ्ग्रेका लागि ५ हजार रुपैयाँ सङ्घीय सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्नेछ । यद्यपि, विशुद्ध राइड सेयरिङको हकमा भने यो शुल्क लाग्ने छैन । सेवा प्रदायक कम्पनीले क्युआर स्टिकर वितरण गर्दा यस्तो शुल्क सङ्कलन गरी प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र सरकारी कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। सवारी साधनको गुणस्तर र सुरक्षाका लागि पनि मस्यौदामा कडा व्यवस्था गरिएको छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीको हकमा चालक र यात्री दुवैले अनिवार्य रूपमा मापदण्ड अनुसारको हेलमेट लगाउनुपर्नेछ भने रात्रिकालीन सेवामा चालकले अनिवार्य रूपमा टल्किने ज्याकेट लगाउनुपर्नेछ। चार पाङ्ग्रे सवारीमा भने ड्यासक्याम, प्राथमिक उपचार किट, अग्नि नियन्त्रक उपकरण र सेन्ट्रल लक प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको हकमा भने प्रतिवर्ष ब्याट्रीको जाँच र उच्च भोल्टेज सुरक्षा परीक्षणको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ। राइड हिलिंग्को माध्यमबाट डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने दुई पाङ्ग्रे सवारीको गुणस्तर उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको हकमा सरकारले सार्वजनिक सवारीको लागि तोकेको प्रदूषण मापदण्ड भित्र रहेको हुनुपर्नेछ । विद्युतीय सवारीको हकमा मोटरको पीक पावर न्यूनतम १.५ किलोवाट र अधिकतम गति ४० किलोमिटर प्रति घण्टाभन्दा बढी भएको हुनु पर्ने उल्लेख छ। राइड हिलिंग्को माध्यमबाट डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने चार पाङ्ग्रे सवारीको गुणस्तर उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको हकमा सरकारले सार्वजनिक सवारीको लागि तोकेको प्रदूषण मापदण्ड भित्र रहेको हुनुपर्नेछ । विद्युतीय सवारीको हकमा मोटरको पिक पावर ४० किलोवाट वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै समान कक्ष(बुट स्पेस) कम्तीमा २०० लिटर भएको हुनुपर्ने , सेवा प्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारी यस मापदण्ड अनुसार भए,नभएको एकिन गरेर मात्र आबद्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस सेवामा आबद्ध हुनका लागि चालकको योग्यता र कार्यसमयमा पनि सरकारले नियमनको प्रस्ताव गरेको छ । चालक हुनका लागि कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पुगेको र चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको एक वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । कुनै पनि चालकले थकानका कारण हुन सक्ने दुर्घटना कम गर्न एक दिनमा बढीमा १२ घण्टा मात्र एपमा लग–इन भई सेवा दिन पाउनेछन् । चालकहरूले सेवा सुरु गर्नुअघि तीन दिनको अभिमुखीकरण तालिम र प्रत्येक चार महिनामा पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्नेछ । यदि चालकले यात्रीसँग दुर्व्यवहार गरेमा वा सुरक्षा नियम मिचेमा कम्पनीले तत्काल ‘डिजिटल ब्लक’ गरी सेवाबाट हटाउनुपर्नेछ।
दुर्घटना कोष, १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा
मस्यौदाले चालक र यात्रीको हितका लागि ‘दुर्घटना कोष’ को प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्येक यात्राको कुल भाडाबाट एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । दुर्घटनामा मृत्यु भएका वा पूर्ण अङ्गभङ्ग भएका चालक वा यात्रीका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने घाइतेको उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना सबै श्रमिक र चालकहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ। डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले केन्द्रीय प्रणालीको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । उक्त प्रणालीमा सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने एपलाई एपीआई मार्फत आबद्ध गर्ने, एप सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको एप, कारोबारको नियमन गर्ने र सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधनसम्बन्धी व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख छ। सेवा प्रदायकले केन्द्रीय प्रणालीबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न मिल्ने गरी प्रयोगकर्ताको लागि सहज प्रयोगकर्ता पहुँच (युजर एक्सेस) निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । प्रयोगकर्ताको पहुँच निर्माण गर्दा एप प्रयोग गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी पासवर्ड सहितको प्रयोगकर्ता आइडीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित नयाँ मापदण्डले राइड सेयरिङको भाडादर र कमिसनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ । अब सेवा प्रदायकले सङ्घ वा प्रदेश सरकारले तोकेको सीमाभित्र रही दूरीका आधारमा स्पष्ट भाडा एपमा देखिने बनाउनुपर्नेछ । भाडाको अधिकतम सीमा दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमिटर २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेका लागि ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यात्रा जतिसुकै छोटो भए पनि यात्रीले न्यूनतम २ किलोमिटर दूरी बराबरको आधारभूत भाडा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, रात्रिकालीन सेवा, प्रतिकूल मौसम वा पर्खनुपर्ने समयको व्यवस्थापनका लागि आधार भाडामा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र थप शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले लिने सेवा शुल्क वा कमिसनमा पनि कडाइ गरिएको छ । एप मात्र सञ्चालन गर्ने कम्पनीले यात्रीबाट सङ्कलित कुल भाडाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन राख्न पाउनेछन् भने बाँकी ९० प्रतिशत रकम चालक वा सवारी धनीले प्राप्त गर्नेछन् । यदि सेवा प्रदायक आफैँले सवारी साधन र चालक व्यवस्थापन गरेको खण्डमा चालकलाई श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साथै, निर्धारित कार्यसमयभन्दा बढी काम गरेमा अनुपातअनुसार थप पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ । सेवा प्रदायक, सवारी धनी र चालकबिच हुने सबै किसिमका सम्झौताहरू प्रचलित कानुन र श्रम ऐनको परिधिभित्र हुनुपर्ने मापदण्डमा स्पष्ट पारिएको छ । यसले चालकको श्रमको उचित मूल्य र यात्रीको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।