सवारी कर नतिरेका र नवीकरण नगरेकालाई सातै प्रदेशले ल्याए छुट योजना

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३।८४ आजदेखि लागू भएसँगै देशभरका सवारीधनीले सवारी साधनसम्बन्धी कर, नवीकरण शुल्क, लगत कट्टा तथा जरिवानामा विभिन्न छुट पाउने भएका छन्। सातै प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमार्फत सवारीधनीलाई लक्षित गर्दै कर छुट तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेका हुन्। प्रदेशहरूले विशेषगरी लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण नगरेका तथा सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले छुट योजना ल्याएका छन्। यसबाट सवारीधनीले चर्को जरिवानाबाट राहत पाउनेछन् भने प्रदेश सरकारको बक्यौता राजस्व पनि उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले पुस मसान्तसम्म कर तिरेर सवारी नवीकरण गर्न आउने सवारीधनीलाई लाग्ने कुल जरिवानाको ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने कम्तीमा पाँच वर्षदेखि कर नतिरेका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनका लागि सवारी कर तथा नवीकरण जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। दर्ता खारेज (लगत कट्टा) गर्न चाहने सवारीधनीका लागि पनि विभिन्न प्रदेशले विशेष सुविधा दिएका छन्। कोशी प्रदेशले पाँच वर्षभन्दा बढी कर बक्यौता भएका सवारीको हकमा पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको कर मात्र बुझाए अन्य कर, शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। बागमती प्रदेशले २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन स्क्र्याप गर्न चाहनेले पुस मसान्तसम्म बाँकी कर तिरेमा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि सञ्चालनमा नरहेका वा भौतिक अस्तित्व समाप्त भएका सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न कर तथा जरिवानामा छुट दिएका छन्। मधेश प्रदेशले आन्दोलनका क्रममा क्षति भएर सञ्चालन अयोग्य बनेका सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्दा सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, कोशी प्रदेशले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडा छुट दिने सार्वजनिक सवारीलाई सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिएको छ। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै छिमेकी मुलुकका पर्यटक बोक्ने सवारीलाई पनि सवारी कर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। बागमती प्रदेशले यातायातसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसको नवीकरण शुल्क तथा जरिवानामा छुट दिएको छ भने कर्णाली प्रदेशले पाँच वर्षको सवारी कर एकमुष्ट अग्रिम तिर्ने सवारीधनीलाई २० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छुट सुविधा लिन प्रत्येक प्रदेशले तोकेको समयसीमाभित्र कर तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।