व्यापक जनदबाबपछि सरकार ब्याक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर (समता शुल्क) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नागरिकस्तरबाट आएको तीव्र प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि तत्कालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोष्ट अनुसार ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउने तथा करको दायरा विस्तार गर्ने रहेको थियो। तर उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि सरकारले निर्णय पुनरावलोकन गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए। नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्ने र आवश्यक परे सुधार तथा परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।