दल विभाजनमा सर्वोच्चको व्याख्याः अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै ऐनको व्यवस्था सक्रिय हुन्छ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने भनी व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले राजनीतिक दल विभाजन र दर्ताका सम्बन्धमा फैसला गर्दै जनस्वराज पार्टीको दर्ता खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला गर्दै अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै ऐनको व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुन्छ भनी व्याख्या गरेको हो । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट छुट्टिएर दीपक कुमार साहलगायत नेताहरूले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित जनस्वराज पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले २०८२ असोज २८ गते उक्त पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मुख्यतया दुईवटा प्रश्न उठाइएको थियो । पहिलो प्रश्न दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने मूल ऐनको व्यवस्था अध्यादेश खारेज भएपछि स्वतः सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन ? दोस्रो प्रश्न अध्यादेशले संशोधन गरेको २० प्रतिशतको प्रावधान नियमावलीमा कायमै रहेको आधारमा मात्र दल दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? जनमत पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपक कुमार साह र अन्य सदस्यहरूले साविकको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये १४ जना ९२६।९२ प्रतिशत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै ‘जनस्वराज पार्टी’ दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले २०८२ असोज २८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा रहेको २० प्रतिशतको प्रावधानलाई आधार मानी नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । दल विभाजनका लागि २० प्रतिशतको खुकुलो प्रावधान ल्याएको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ संसद्‌बाट पारित नभई निष्क्रिय भइसकेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३’को व्यवस्था सक्रिय हुनुपर्ने र त्यस अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने निवेदकको जिकिर थियो । सर्वोच्च अदालतले पुनर्जीवनको सिद्धान्त व्याख्या गर्दै भनेको छ— संसदबाट अनुमोदन नभई खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेशले विधायिकाद्वारा निर्मित स्थायी ऐनका प्रावधानहरूलाई स्थायी रूपमा विस्थापित गर्न सक्दैन । फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी शून्यता आउन नदिन र संवैधानिक निरन्तरता कायम राख्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको साविकको ४० प्रतिशतको प्रावधान स्वतः सक्रिय हुन्छ भनेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनिएको छ– नियमावली ऐनभन्दा स्वतन्त्र हुन सक्दैन र यसले ऐनको सीमाभन्दा बाहिर गएर अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । सर्वोच्चले स्थापित कानुनी सिद्धान्त उद्धृत गर्दै भनेको छ– ‘जब मूल कानुन (अध्यादेश) नै खारेज भएर त्यसको कानुनी जग समाप्त हुन्छ, तब सोही अध्यादेशका आधारमा नियमावलीमा गरिएको संशोधन पनि स्वतः निष्प्रभावी हुन्छ । ऐनको ४० प्रतिशतको प्रावधान सक्रिय भइसकेको अवस्थामा नियमावलीमा रहेको पुरानै २० प्रतिशतको प्रावधानलाई टेक्न मिल्दैन ।’ विपक्षीहरू र निर्वाचन आयोगले अध्यादेश खारेज भए पनि नियमावलीमा २० प्रतिशतको व्यवस्था कायमै रहेको तर्क गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले यसलाई अस्वीकार गर्दै भनेको छ—नियमावली आफैँमा स्वतन्त्र कानुन नभई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने सहायक संयन्त्र मात्र हो । मातृ ऐन को आधार नै समाप्त भइसकेपछि त्यसका आधारमा बनेको नियमावलीको प्रावधानले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । अदालतले फैसलामा जुन अध्यादेश २०७८ सालमै खारेज भइसकेको थियो, त्यसको आधारमा करिब ४ वर्षपछि (२०८२ सालमा) नयाँ दल दर्ता गर्नु कानुनको दृष्टिमा शून्य छ भनेको छ । मृत कानुनले भविष्यमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि कुनै कानुनी आधार प्रदान गर्न सक्दैन, फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चले कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत संसदको स्थायी कानुनलाई स्थायी रूपमै परिवर्तन गर्न खोज्नु कपटपूर्ण विधायन हुन जाने ठहर गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकालाई विधायिकी अधिकारको छद्म प्रयोग गर्ने छुट नहुने अदालतको ठहर छ । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले २०८२ असोज २८ मा जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्राचारहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । साथै, अब उप्रान्त उक्त निर्णयका आधारमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नुरनगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरेको छ । यो फैसलासँगै अब कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि पुनः राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको साविककै व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट भएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूको स्थिरता र कानुनी निश्चितताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ ।