दल विभाजनमा सर्वोच्चको व्याख्याः अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै ऐनको व्यवस्था सक्रिय हुन्छ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने भनी व्याख्या गरेको छ । … पूरा पढ्नुहोस् »