उच्च अदालत पाटनको आदेश– पत्रकार श्रेष्ठलाई धरपकड नगर्नू

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार (भदौ ३) प्रहरीलाई उक्त आदेश दिएको हो । जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गर्न सक्ने आशंका दर्शाउँदै प्रेस काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका पत्रकार श्रेष्ठले उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाका लागि मंगलबार रिट दिएका थिए । रिटमाथि निवेदकका कानुन व्यवसायीको सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रश्न समेत उठाइएको थियो । अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगोे नलागेसम्म श्रेष्ठलाई धरपकड नगर्न, पक्राउ नगर्न र थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिरहरूलाई समेत आदेशमा आधार बनाइएको छ । जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको, उक्त विषयमा काउन्सिलले कारबाही अघि बढाइसकेको, काउन्सिलमा उजुरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको जस्ता कारण पनि आदेशमा दर्शाइएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु संवैधानप्रदत्त हक विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ । उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले आफ्नो विषयमा जनआस्थामा प्रकाशित समाचार सामग्रीको विषयलाई लिएर ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । सोही उजुरीमा प्रहरीले गैरकानुनी पक्राउ र धरपकड गर्नसक्ने दाबी लिएर श्रेष्ठ उच्च अदालत पुगेका हुन् । यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जीका लागि कागज प्रमाण नपुगेको भन्ने आधार देखाएर दुईपल्टसम्म प्रहरीको माग अस्वीकार गरिसकेको छ ।