सरकारले हात उठायो

काठमाण्डौं । भोटेकोशीमा आएको बाढीपछिको अवस्थाले वर्तमान सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको प्रमाणित गरेको छ । भदौ १० गते बिहानीपख नै आएको बाढीमा परेकाहरूको उद्धार कार्य अझै राम्रोसँग हुन सकेको छैन । रसुवामा रहेको अपर त्रिशूली ए बी र त्रिशूली, चिलिमे समेतका हाइड्रोपावर कम्पनीका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा त सरकारले पूर्णरुपले बेवास्ता गर्यो । हाइड्रोको सुरुङ्गमा फसेकाको मात्र होइन बाढी प्रभावित क्षेत्रका अरू कुनै पनि पीडितले उद्धार, जीवन रक्षा र मानवीय सहायता पाउन सकेनन् । यत्रो ठुलो महा विनाशक घटनामा प्रधानमन्त्री कहीँ कतै सक्रिय भएको देखिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कति पैसा जम्मा भयो भन्ने विवरण गन्नमै समय खर्च गरिरह्यो । पीडितहरू उद्धार र राहत नपाएर तड्पिरहे । नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति आएको यो पहिलो पटक होइन । तर यस अघिका सरकारले विपदमा फसेकाहरूको उद्धार गर्ने र उद्धार गरिएकाहरूलाई तत्कालै पुर्याउने सहायता निकै प्रभावकारी हुन्थे । हो, ती घटनामा अहिले रास्वपा सांसद, त्यो पार्टीका कार्यकर्ता र मन्त्रीहरूको जस्तो स्टन्टबाजी चाहिँ यति धेरै हुँदैनथ्यो । घटनामा परेर तडपिरहेकाहरुलाई गृहमन्त्रीले नै सातो खाने गरी हप्काउने, उद्धार टोलीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने साधन स्रोत आफ्नो कार्यकर्तालाई रमिता गर्न उपलब्ध गराउने र एक द्वारका नाममा पीडितलाई भोक भोकै राखेर राहत सामग्री र खाद्यान्न सेनाको ब्यारेकमा थन्क्याउने कामले यस पटक मानवीय समवेदना शून्य सरकार आफ्नो शासकीय अनुहार प्रचारमा मा व्यस्त रहेको थियो । अहिले घटनाबाट आहत भएका स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मात्र रातदिन खटेर पीडित जनताको पीडामा मलहम लगाइरहेका छन् । सरकार, सत्तारुढ दल र त्यो दलका नेता कार्यकर्ता र सांसदहरू चाहिँ राज्यष्को सम्पत्ति आफ्नो बाउको कमाई झैँ मनपरीसँग दुरुपयोग गरिरहेका छन् । सबभन्दा पहिले भीषण बाढीको सूचना पाएर पनि समयमै सरकारी निकायबाट प्रभावकारी ढङ्गले सम्प्रेषण भएन ।
ढिलो गरी सूचना सम्प्रेषण गर्दा भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिपछि प्रभावकारी ढङ्गले उद्धार र राहत पुग्न सकेन । बरु आशिका तामाङ समेतका बहुलट्टी सांसदहरू जनप्रतिनिधि र पीडितको सेवामा खटेकाहरूमाथि हिंसा गर्न मैदानमै उत्रिए । अहिले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटको भोटेकोशी त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत भएको छ । सरकारसँग कहाँ के कति जनधनको क्षति भयो, भन्ने तथ्याङ्क छैन । यत्रो घटना हुँदा मित्रराष्ट्रसँग विज्ञ टोली र उद्धार सामग्री सहयोग माग्नुपर्ने ठाउँमा शुरुमा हामी आफैँ सक्षम छौँ भनेर सहयोगको हात बढाउनेहरूलाई अस्वीकार गर्यो । ठुला जलविद्युत आयोजनामा फसेकाहरू धेरै दिनसम्म सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि सरकार दैवी प्रकोप उद्धार समिति सुरक्षाकर्मी र अरू उद्धारकले पूरै शक्ति लगाएर सहयोग गरेनन् । सत्तारुढ रास्वपा कार्यकर्ता यस्तो अवस्थामा पनि सरकारलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्न चाहने, सरकारका गल्ती कमजोरी देखाएर सुधार्न चाहिनेमाथि अश्लील ढङ्गले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै लगातार आक्रमणमा लागे । आफन्त गुमाएका, परिवारका सदस्य हराएकामाथि क्रूरतापूर्वक र सङ्गठित आक्रमणमा उत्रिए । सङ्गठित शक्ति रहेका काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई उद्धारका लागि आव्हान गर्नुको सट्टा राजनीतिक लाभका लागि तिनलाई प्रभावित क्षेत्रमा छिर्न नै नदिने नीति सरकार र सत्तारुढ दलले लियो । सरकारले स्थानीय निकाय सक्रिय नरहेको, प्रदेश सरकारले उद्धार र राहतमा बेवास्ता गरेको आरोप खुल्ला रूपले नै लगायो ।
तर फिल्डमा भने सङ्घीय सरकारको उपस्थिति शून्य र प्रवेश र स्वयम पीडित रहेको स्थानीय सरकार नै अहोरात्र खटेर समस्यामा परेकालाई सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले लिएको एक द्वार नीतिले न त उद्धार गर्न चाहने टोली समयमै घटनास्थलमा पुग्न सकेन तिनीहरूलाई उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध भयो न पीडितलाई तत्काल आवश्यक पर्ने जरुरी सामग्री नै ठाउँमा पुग्न सक्यो । एक द्वार प्रणालीको नाममा जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा र समाजसेवी अभियन्तालाई बेवास्ता गरेर सिडिओ र सुरक्षा निकायलाई मात्र विश्वास गरेर सम्पूर्ण दायित्व सुम्पने भूल सरकारले ग¥यो । राहत वितरणमा मात्र होइन उद्धार कार्यमा समेत सरकार अनुमति बेगर र सेना प्रहरीले चाहेको बाहेकका स्थानमा कसैलाई जान दिइएन । जसका कारण जिउँदाहरू नै अकालमा मर्न बाध्य भए । मृतकको लास ठेगान लगाउन, पीडितका सामग्री झिक्न र बिग्रेका सडक, खानेपानी समेतका अत्यावश्यक कुराको मर्मत गर्न सम्भव हुन सकेन । देशको भूगोल, जनसङ्ख्या, विकासको अवस्था केही थाहा नपाएका र सांसदमै कृष्ण भीर भनेको मुग्लिङ नारायण घाट क्षेत्रमा पर्छ भनेर लिखित भाषण पढ्ने प्रधानमन्त्रीले सुरुङमा फसेको लेदो निकाल्ने प्रविधि हामीसँग पनि छैन र संसारको कुनै पनि राष्ट्रसँग छैन, भने । यस्ता अल्प बुद्धिले देश चल्दैन भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहेको छ । विज्ञहरूले एक द्वार प्रणाली तत्काल खारेज गर्न, सबै दल र तिनका कार्यकर्तालाई उद्धार र राहत कार्यमा सहयोग लिन मित्रराष्ट्रसँग विशेषज्ञता र प्रविधिको सहयोग तत्काल लिन बारम्बार अनुरोध गिरहेका छन् । सात दिन नेपालीलाई नै उद्धारमा खटिन रोकेपछि अब हामी सक्दैनौँ । तिमीहरू आफ्ना मान्छै आफैँ निकाल भनेर सरकारले लाचारीको हात उठायो । यो भन्दा लाचार र निकम्मा सरकार अरू हुन सक्दैन । यस्तो निकम्मा सरकारले त जुनसुकै सङ्कटबाट पनि देशलाई बचाउन नसक्ने रहेछ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।