भुटानी शरणार्थी मुद्दाको पूर्णपाठः पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित ८ जनाबाट साढे १५ करोड भराउने आदेश

काठमाडौं। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्धा चलाएका राजनीतिक, प्रशासनिक व्यक्तिहरुमाथिको मुद्दा फैसला सुनुवाइपछिको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितका ८ जना आरोपीबाट पीडितलाई १५ करोड बढी रकम भराउन आदेश दिएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गत असार ३० गते उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितलाइ दोषी ठहर गरेको थियो। २०८० जेठ १० मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खाँण, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे, पूर्वसांसद शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। जिल्लाअदालतले शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार सन्देश शर्माबाट ७ करोड ४७ लाख, सानु भण्डारीबाट २ करोड ६० लाख र केशव दुलालबाट १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराउन आदेश दिएको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकिएको छ। करोडौं रुपैयाँ ठगीमा परेका ५९ जनाभन्दा बढी पीडितको हकमा कसको बिगो कुन प्रतिवादीबाट असुल हुने भन्ने स्पष्ट सूची तयार पारिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न भनिएको छ। अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार जाहेरीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा बढी दायित्व दाङका शर्माले तिर्नुपर्नेछ। शर्माले ३८ जनासँग रकम लिएको देखिएको भन्दै पीडित व्यक्तिलाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। त्यसपछि मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीबाट पनि पीडितलाई रकम भराउन आदेश दिएको छ। भण्डारीले २ करोड ६० लाख र दुलालले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीले ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ। उजुरीकर्ता प्रेमराज पन्थीले चिनजानका करिब ५० जनाबाट उठाएर गिरोहलाई ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। त्यसमध्ये २ करोड १२ लाख फिर्ता पाइसकेको र ३ करोड ६६ लाख बाँकी रहेको उनले अदालतमा बकपत्र गरेका थिए। अदालतले बाँकी रकम तीन भागमा बाँडिदिएको छ। रायमाझीले ४० लाख, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले १ करोड ५० लाख र बाँकी १ करोड ७६ लाख केशव र भण्डारीले तिर्नुपर्नेछ। मुख्य योजनाकार दुलाल र भण्डारीका सहयोगी मोरङका सागर राईबाट १ करोड २९ लाख रुपैयाँ तथा कांग्रेस नेता तथा संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पाले ६ जनालाई २७ लाख र गिरोहका सहयोगी गोविन्दकुमार चौधरीबाट २५ लाख भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाँण, पूर्वगृहसचिव पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले भने कुनै पनि रकम तिर्न नपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ । रकम फिर्ता गर्न नपरे पनि अदालतले खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध गरी तीन वटै कसुरको मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै पाण्डेलाई पनि ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा दोषी पाउँदै चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना निर्धारण गरेको छ। रिजाललाई किर्ते तथा अन्य तीन कसुर (राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध)को मतियारमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकेको छ। प्रहरीमा परेका जाहेरीमा ११२ जना व्यक्ति ठगिएको बताइएको थियो ।

अदालतको फैसलाअनुसार मुद्दा दर्ता गरेका मध्ये सात जना– रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशीष बुढाथोकी र प्रतीक थापाले सफाइ पाए। हालसम्म फरार ८ जना अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकीको मुद्दा उनीहरू पक्राउ परेका बखत सुनुवाइ हुने गरी हाललाई मुलतबीमा राखिएको छ।अदालतले ‘बालकृष्ण पन्थी कार्यदल, २०७६’ ले बुझाएको प्रतिवेदनको सक्कल र नक्कली रूपबिचको भिन्नतालाई मुख्य आधार बनाएको छ। गृह मन्त्रालयको सक्कल प्रतिवेदनमा केवल ४२९ जना ‘सेन्सस एब्सेन्टी’ बाहेक अन्य छुट शरणार्थी दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो। तर, ठगी धन्दा चलाउने गिरोहले सोही प्रतिवेदनको हुबहु किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको र सोही नक्कली प्रतिवेदनका आधारमा सर्वसाधारणबाट करोडौँ असुली गरेको अदालतको ठहर छ। अदालतले पूर्वगृहसचिव पाण्डे र बिचौलिया केशवप्रसादबीचको मोबाइल संवादलाई मुख्य प्रमाण मानेको छ सचिव पाण्डेले पदीय मर्यादाविपरीत बिचौलिया दुलालसँग निरन्तर सम्पर्क राखी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र समितिको म्याद थप्ने काममार्फत ठगलाई बल पुर्‍याएको व्याख्या गरिएको छ।